निधीसाठी बालसुधारगृहांची वणवण

समाजातील अनाथ, वंचित, गतिमंद आणि आईवडिलांपासून दुरावलेल्या मुलांसाठी मुंबईत असलेल्या आठ बालसुधारगृहांची सध्या अत्यंत दयनीय अवस्था आहे.

समीर कर्णुक, मुंबई
समाजातील अनाथ, वंचित, गतिमंद आणि आईवडिलांपासून दुरावलेल्या मुलांसाठी मुंबईत असलेल्या आठ बालसुधारगृहांची सध्या अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. या सुधारगृहांना शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यामुळे या चिल्ड्रन सोसायटीला निधीसाठी अक्षरश: वणवण भटकावे लागत आहे.
दी चिल्ड्रन्स अन्ड सोसायटी या बालकल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थेची १९२७ मध्ये स्थापन झाली. बालकल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही अशिया खंडातील सर्वात मोठी समाजसेवी संस्था आहे. राज्याचे गृहमंत्री या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, तर उपाध्यक्षपद महिला व बालविकास मंत्र्याकडे असते. मात्र या नेत्यांना या बालसुधारगृहांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुधारगृहांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. मुंबईतील सर्वच आठ बालसुधागृहांच्या इमारती ५० ते ६० वर्षे जुन्या आहेत. त्यामुळे या इमारती कोसळण्याचीही भीती आहे. पावसाळ्यात अनेक इमारतींच्या छतामधून पाणी टपकत असल्याने मुलांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. दुसरा कुठलाही आधार नसलेली ही मुले निमूटपणे अशा परिस्थितीत राहतात.
राज्य शासनाकडून सोसायटीला प्रत्येक मुलामागे ६३५ रुपये एवढा अल्प निधी मिळतो. गेल्या १५ वर्षांपासून या निधीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. या निधीमधून मुलांचे जेवण, नाश्ता, कपडे, शिक्षण आणि आरोग्य यांच्यावर खर्च केला जातो. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईमुळे ६३५ रुपयांत या सुविधा मुलांना उपलब्ध करून देणे अशक्य बनले आहे. सध्याच्या महागाईनुसार प्रत्येक मुलाला किमान अडीच हजार रुपयांच्या निधीची सरकारकडून गरज आहे, तरच या मुलांचे योग्य संगोपन करता येईल. मात्र अनेकदा पत्रव्यवहार करूनदेखील आजवर शासनदरबारी याची कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही. परिणामी निधीसाठी कर्मचाऱ्यांना वणवण फिरावे लागत आहे. काही दानशूर लोकही पुढे येतात. त्या माध्यमातूनच बालसुधारगृहात विविध सण साजरे केले जातात. सणावेळी मुलांना कपडे आणि खाऊ मिळतो.