धान्यासाठी वणवण

कमिशन आणि इतर मुद्द्यांवर राज्यातील शिधावाटप केंद्राच्या (रेशन) दुकानदारांनी १ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला या दुकानांमध्ये धान्य मिळत नसल्याने

मुंबई : कमिशन आणि इतर मुद्द्यांवर राज्यातील शिधावाटप केंद्राच्या (रेशन) दुकानदारांनी १ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला या दुकानांमध्ये धान्य मिळत नसल्याने राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला सहन करावा लागत आहे.
प्रशासनाने रॉकेलच्या कोट्यात कपात केली आहे, तर एपीएल (दारिद्र्यरेषेवरील) कार्डधारकांचा पुरवठाही गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे. त्यात दुकानदारांनी पुकारलेल्या संपामुळे अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
राज्यातील ५५ हजार रास्तभाव धान्य दुकानदार, ५० हजार फेरीवाले, किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांचे नेतृत्व करणाऱ्या आॅल महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकिपर्स फेडरेशनने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर तोफ डागली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दुकानदारांना गहू, तांदूळ, साखर आणि रॉकेल विक्रीवर मिळणारे कमिशन कमी आहे. परिणामी, रेशनच्या दुकानांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. परंतु, दुकानदार हा खूपच छोटा मासा असून प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी केला.
बाबर म्हणाले की, राज्यातील दुकानदार ४० ते ५० वर्षांपासून रेशनिंग व्यवसाय करत आहेत. मात्र त्यांच्यावर मोक्का लावण्याचा निर्णय घेणारे सरकार अधिकाऱ्यांबाबत वेगळा न्याय देत आहे. त्यामुळे शिक्षा सर्वांना सारखीच असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नियमानुसार सरकारने दुकानदारांना योग्य कमिशन दिल्यास काळाबाजार होणारच नाही, असा दावाही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)