मुंबईतील निर्जन स्थळे, बंद मिलच्या जागा सुरक्षित करणार

महापौरांच्या आढावा बैठकीत चर्चा; महिला सुरक्षेचे ध्येय

मुंबई : महिलांसाठी मुंबई शहर सुरक्षित करण्यासाठी महापालिका लवकरच महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे. निर्जन स्थळी मुली- महिलांसोबत छेडछाड, वयोवृद्धांची लुटमार होते, अशा तक्रारी येतात. तसेच बंद मिलच्या ठिकाणी गैरप्रकार होत असतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी निर्जन स्थळे खुली करणे, मिलच्या बंद जागांवर मालकांच्या संमतीने देखरेख ठेवण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत यावर गुरुवारी चर्चा करण्यात आली.

सर्व २४ प्रभागांतील सहायक आयुक्तांसह विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची गुरुवारी पालिका मुख्यालयात महापौरांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. कचरा, पाणी, रस्ते, शिक्षण, वाढत्या आगींचे सत्र, निर्मनुष्य ठिकाणी होणाºया छेडछाडीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासंदर्भात या वेळी चर्चा झाली. मुंबईतील समस्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील दुवा म्हणून काम करणार, असे महापौरांनी या वेळी स्पष्ट केले.

रासायनिक कारखाने करा हद्दपार
वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रासायनिक आणि ज्वलनशील पदार्थांचा वापर करणाºया कारखान्यांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भरवस्तीतून असे कारखाने हद्दपार करावेत, अशा सूचना आयुक्तांना या वेळी दिल्या.

गारगाई-पिंजाळ प्रकल्पाला विलंब
मुंबईला ३७५० दशलक्ष पाणीपुरवठा केला जातो. मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी गारगाई-पिंजाळ प्रकल्प प्रशासनाने हाती घेतले आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत संबंधित खातेप्रमुखांसोबत चर्चा केली. आगामी चार वर्षांत पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण होईल. या प्रकल्पासाठी तेथील ग्रामपंचायतीच्या परवानगी मिळविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर गारगाई प्रकल्प अडीच वर्षात मार्गी लागेल. मुंबईला यानंतर मुबलक पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असे महापौर म्हणाल्या.

तिमाही बैठका
दर तीन महिन्यांनी रस्ते, पाणी, कचरा आदी सर्व महत्त्वांच्या मुद्द्यांवर सहायक आयुक्त, विविध खातेप्रमुख आणि महापौर यांच्यात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. मुंबईकरांना चांगल्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. या वेळी राज्य नगरविकास खाते, विविध संस्थांकडून अडचणी येत असतील, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करू, असे महापौरांनी या वेळी स्पष्ट केले.