संपादकीय - एमपीएससीची उजाड गावे; तिकीट लीकमुळे गोंधळात गोंधळ

कधी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ, कधी परीक्षा केंद्रांवर सावळागोंधळ, कधी पेपरफूट, त्यावर सारवासारव, परीक्षा पार पडलीच तर वेळेत निकाल नाही,

सदगुरू महिमा वर्णन करताना संत ज्ञानदेवांनी सांगितलेल्या तीन उजाड गावांची तुलना सध्या कोणाच्या कारभारासोबत करायची असेल तर त्या बहुचर्चित संस्थेचे नाव आहे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. राज्यभरातील लाखो उच्चशिक्षितांच्या नोकरीचे, स्वप्नपूर्तीचे आशास्थान मानल्या जाणाऱ्या या संस्थेत परीक्षा, निकाल व नियुक्त्या या तीन गावांचीही अवस्था ज्ञानोबारायांनी म्हटल्यानुसार दोन ओसाड व तिसरे वसेचिना अशी आहे. पुढे त्या गावात आलेले तीन कुंभार, त्यांनी घडविलेली तीन मडकी, त्यात रांधलेले तीन मूग, आलेले तीन पाहुणे, त्यांना दिलेल्या तीन म्हशी, त्यांचे तीन टोणगे, ते विकून आलेले तीन रुपये, तीन आंधळे पारखी अशी सगळी साखळी निरर्थक असणे आलेच. मुळात ही गावे आबाद व्हावीत म्हणून नेमलेल्या सदस्यांची पात्रता व नियुक्तीही इतरांना हेवा वाटावी अशी. टेक्नोक्रॅट, ब्युरोक्रॅट अशी बिरुदे मिरविणाऱ्या या मंडळींनी वर्षानुवर्षे प्रशासनात उच्च पदांवर काम केले असल्याने त्यांना सगळ्या खाचाखोचा माहीत असणार. त्या अनुभवाचा फायदा समाजाला, राज्याला, बेरोजगारांच्या भवितव्यासाठी व्हावा म्हणूनच त्यांची या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेवर वर्णी लागली. त्यापैकी काहीजण तर सरकारच्या मेहरबानीने उच्च पदावरून निवृत्त झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकसेवा आयोगावर आले. तरीही गेले काही महिने, किंबहुना मागची काही वर्षे हा आयोग सरकारी नोकरीमागे धावणाऱ्या बेराेजगार तरुणांचा छळ करतो आहे.

कधी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ, कधी परीक्षा केंद्रांवर सावळागोंधळ, कधी पेपरफूट, त्यावर सारवासारव, परीक्षा पार पडलीच तर वेळेत निकाल नाही, निकालही लागला तर नियुक्तींची पत्रेच नाहीत आणि नियुक्ती झाली तरी यशस्वी उमेदवार कधी रुजू होतील, हे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही, अशी अनागोंदी सुरू आहे. संतप्त तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला की तेवढ्यापुरत्या हालचाली होतात. नंतर येरे माझ्या मागल्या. मध्यंतरी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत आयोगाच्या परीक्षा खासगी संस्थांमार्फत घेण्याची टूम निघाली. मुळात या परीक्षा महसूल खात्याच्या मदतीनेच पार पडत असताना आणि खासगी संस्थांकडे त्यापेक्षा अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध असण्याची कोणतीही शक्यता नसताना असे निर्णय का होतात आणि परीक्षा व तिच्या मूल्यांकनामधील गोपनीयता डावावर का लावली जाते, हे कळायला मार्ग नाही. आता पुढच्या रविवारी, ३० तारखेला होणाऱ्या अराजपत्रित गट ब व क वर्गाच्या परीक्षांबद्दल तर याहीपुढचा सनसनाटी प्रकार उजेडात आला आहे. या परीक्षेला बसलेल्या जवळपास एक लाख उमेदवारांचा डेटा सोशल मीडियावर आला. त्यात हॉल तिकिट म्हणजे परीक्षा केंद्रावरील प्रवेशपत्रे आणि सोबतच उमेदवारांची सगळी माहिती, कागदपत्रे, संपर्काचे तपशील आणि प्रश्नपत्रिकाही आमच्याकडे असल्याचा दावा संबंधितांनी केला. नेहमीप्रमाणे असे काहीही झालेच नसल्याचे आयोगाने म्हटले. कदाचित त्याचे कारण हेही असू शकेल, की प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव असलेली मंडळीच आयोगाचे कर्तेधर्ते आहेत.

आपला सर्वांचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे, की प्रशासन मुळात एखादी समस्या अस्तित्वात असल्याचेच नाकारते. त्यामुळे तिचे निवारण करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. आयोगाने हे डेटा लिक प्रकरण नाकारले आणि येत्या रविवारची परीक्षा ठरल्यानुसारच होईल असे सांगितले असले तरी उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागणे स्वाभाविक आहे. कारण, या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या नसतील याची अजिबात खात्री नाही. खुद्द लोकसेवा आयोगाचे कारभारीही ती देऊ शकत नाहीत. आयोगाचा सगळा कारभार अलीकडे ऑनलाइन चालतो. त्यात मानवी हस्तक्षेपाला अजिबात वाव नसल्याचा दावा केला जातो. तरी उमेदवारांच्या ऑनलाइन लॉगिन आयडीसह सगळा डेटा खासगी व्यक्तींच्या हातात जात असेल तर ही खूप गंभीर बाब आहे. त्याहून गंभीर हे, की कथित लोककल्याणकारी सरकार, प्रशासनाची अत्यंत अनुभवी व महाकाय यंत्रणा, सायबर गुन्हे रोखणारी तथाकथित सक्षम व्यवस्था हे सगळे मिळून लाखो तरुण-तरुणींच्या भवितव्याशी खेळत आहेत. विविध परीक्षा, त्यांचे मूल्यांकन, निकाल, नियुक्ती यांची एक पारदर्शक व्यवस्था आपण उभी करू शकत नाही, याची आयोगाचे आतले कारभारी व बाहेरील त्यांचे महाकारभारी यापैकी कुणालाही खंत नाही, वैषम्य नाही. हे असेच सुरू राहणार असेल तर मग आयोग हवाच कशाला?