देशमुख प्रकरण: सरकारकडे ९ जूनपर्यंत कागदपत्रे मागणार नाही, सीबीआयची हायकोर्टात माहिती

Anil Deshmukh case: भ्रष्टाचाराप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे.

मुंबई : भ्रष्टाचार, पोलीस बदल्या व बढत्यांप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधीची कागदपत्रे ९ जूनपर्यंत राज्य सरकारकडून  मागणार नाही, असे सीबीआयने बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू 
यांनी न्या. एस .जे. काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठात ही माहिती दिली.  

भ्रष्टाचाराप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीबीआय चौकशीचा आदेश देणाऱ्या मूळ खंडपीठापुढेच  (मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांचे खंडपीठ) राज्य सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात यावी. न्यायालयानेही आपल्याला याबाबत हरकत नसल्याचे म्हटले. मात्र, तोपर्यंत राज्य सरकारकडून कागदपत्रे मागू नयेत, असे आश्वासन सीबीआयने द्यावे, असे खंडपीठाने म्हटले.

या याचिकेवरील सुनावणी अन्य खंडपीठ घेईपर्यंत आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडून कागदपत्रे मागणार नाहीत, हे आश्वासन केवळ कागदपत्रांसंदर्भात आहे. तपासासंदर्भात नाही, असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सीबीआयचे म्हणणे मान्य करत  उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना  ही याचिका मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश  दिले. 

नेमके काय आहे हे प्रकरण?
 उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी  करता सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढविली आहे. सीबीआय राज्य  सरकारच्या प्रशासकीय कामांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 
- वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये सचिन वाझे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा रुजू केल्याबाबत नमूद केले आहे, तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलीस बढत्या व 
बदल्यांबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.