मुंबईतघाटकोपरच्या पंतनगर येथे १३ मे रोजी १२० फूटांचं महाकाय होर्डिंग कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा जीव गेला. तर ७५ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरातील होर्डिंग्जचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला. मनपानं पालिका आणि रेल्वे हद्दीतील अशा महाकाय होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवली. पालिकेनं आखून दिलेल्या नियमावलीपेक्षाही अधिक आकाराचे अशा एकूण ४५ होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. पण त्यातील २९ होर्डिंग्ज अजूनही तसेच आहेत. संबंधित जाहिरात कंपन्यांनी किंवा रेल्वेनं कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
मनपानं होर्डिंग हटवण्याबाबतची नोटीस पाठवलेल्यांमध्ये वांद्रे आणि चर्नीरोड येथील महाकाय होर्डिंगचाही समावेश आहे. वांद्रे पूर्व येथे १२० फूटांचं तर चर्नीरोड येथे १००x३० फूटांचं महाकाय होर्डिंग आहे. मनपाच्या नियमावलीनुसार कोणतंही होर्डिंग ४०x४० फूटापेक्षा अधिक असून नये. तरीही मुंबईत आजही २९ महकाय होर्डिंग्ज तसेच आहेत.
मनपाच्या परवाना विभागातील एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की मोठ्या आकाराचे होर्डिंग्स रेल्वेच्या जागेवर आणि रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) जमिनीवर आहेत, जी राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ४५ पैकी घाटकोपर येथील दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंग वगळता आणखी दोन होर्डिंग्ज अशाप्रकारे घाटकोपरमधून एकूण ६ तर दादरच्या टिळक पुलावरील ८ होर्डिंग्ज आम्ही हटवले आहेत.
मनपाने १६ मे रोजी मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना तीन दिवसांच्या आत सर्व मोठ्या आकाराचे होर्डिंग काढण्याचे निर्देश दिले होते. हे होर्डिंग मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यालगत असलेल्या जीआरपीच्या जागेवर आहेत.
महालक्ष्मी, वांद्रे आणि खार भागात रेल्वेहद्दीत सर्वाधिक होर्डिंग्ज आहेत. मनपा अधिकारी म्हणाले, “आम्ही होर्डिंग उतरवण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु रेल्वे किंवा एजन्सीने प्रतिसाद दिलेला नाही"
काही दिवसांपूर्वी एका रेल्वे अधिकाऱ्याने होर्डिंग्ज हटवण्याची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं. कारण होर्डिंगची विविध पातळीवर तपासणी केल्यानंतरच त्यास परवानगी दिली जाते. "होर्डिंगची रचना आयआयटी आणि व्हीजेटीआयसारख्या टॉप संस्थांच्या अभियंत्यांकडून तयार केले जातात. आम्ही एक मध्यवर्ती संस्था आहोत आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन करतो", असं रेल्वे अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं.