अतिक्रमण असेल तरीही नुकसानभरपाई!

केंद्र व राज्य शासनाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण असेल, तर त्या अतिक्रमितांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.

मुंबई : केंद्र व राज्य शासनाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण असेल, तर त्या अतिक्रमितांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. प्रकल्पांना जमीन तत्काळ उपलब्ध व्हावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी यामुळे अतिक्रमणांना उत्तेजन मिळण्याची शक्यता आहे.
चंद्रपूर शहरातील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. मात्र या जमिनीवर अनधिकृत झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या अतिक्रमित झोपडीधारकांना निष्कासित करण्याविषयीचा प्रस्ताव स्थानिक प्रशासनाने राज्याच्या महसूल आणि नगरविकास विभागाकडे आठ महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. तसेच या सर्व झोपडीधारकांना त्या बदल्यात विशेष बाब म्हणून नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली होती.
मात्र या प्रस्तावाला या दोन्ही विभागांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे राज्यातील सरसकट सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांसाठी नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. तसेच महसूल, वित्त, नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांची समिती तयार करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, या समितीने अनुकूल अहवाल दिल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने नुकसानभरपाईचा निर्णय घेतला. केंद्र वा राज्य सरकारला ज्या जमिनींची गरज असेल त्याच जमिनींवरील अतिक्रमण हटवून भरपाई दिली जाणार आहे.