मुंबई - मानधनवाढ, वसतिगृहांची दुरवस्था, प्रलंबित भत्ते, आदी मूलभूत प्रश्नांसाठी २८ वेळा पत्र पाठवूनही दाद न देणाऱ्या यंत्रणेविरोधात राज्यातील निवासी डॉक्टर पुन्हा एकदा संपाचे अस्त्र उपसणार आहेत. राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी शासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा रुग्णसेवा ढासळण्याची शक्यता आहे.
निवासी डॉक्टरांची केंद्रीय संघटना ‘मार्ड’ने यापूर्वीही वारंवार पाठपुरावा करून मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात केवळ तोंडी आश्वासनांवर या डॉक्टरांची समजूत घालण्यात आल्याचे दिसून आले आहे, दुसरीकडे हे मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटले नाही. यापूर्वी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी या समस्या सोडवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले, मात्र याची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये संप केला होता. त्यावेळी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र, वर्ष उलटले तरी सरकारकडून ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
मार्ड संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व गोष्टींमुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.