286 कोटी खर्च करूनही रस्त्यांवर खड्डे आहेतच; गेल्या दहा वर्षांत करदातेच गेले खड्ड्यांत

रस्त्यांवर सतत पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न तर निर्माण झाले आहेतच, शिवाय या खड्ड्यांमुळे मुंबईकर  करदात्यांच्या खिशालाही चांगलाच फटका बसत आहे.

मुंबई :

रस्त्यांवर सतत पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न तर निर्माण झाले आहेतच, शिवाय या खड्ड्यांमुळे मुंबईकर  करदात्यांच्या खिशालाही चांगलाच फटका बसत आहे. गेल्या १० वर्षांत रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी करदात्यांचे  तब्बल २८६.६२ कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. २०१३ ते २०२३ या वर्षातील आकडेवारीवर  नजर टाकल्यास खड्ड्यांनी  करदात्यांना किती खड्ड्यात पाडले आहे, हे स्पष्ट होते.

खड्डे बुजविण्यासाठी सर्वात जास्त खर्च २०२२-२०२३ या वर्षात झाला आहे. तर २०१६-१७ या वर्षात सर्वात कमी म्हणजे ६.९५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

पावसाळा असो वा नसो, रस्त्यांवर पडणारे खड्डे ही मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. खड्ड्यांची जबाबदारी नेमकी कोणत्या यंत्रणेची यावरूनही बेबनाव असल्याचे दिसून आले आहे. पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची देखभाल पूर्वी एमएमआरडीए करत होते. अलीकडेच हे महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित  करण्यात आले आहेत.  या महामार्गावर होर्डिंग किंवा डिजिटल जाहिरातबाजीतून मिळणारे उत्पन्न एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जमा होत आहे. रस्ते  डागडुजीचा  खर्च मात्र पालिकेला करावा लागत आहे.

खड्ड्यांची कटकट मिटण्याची आशा
  मुंबईतील सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 
  त्यानुसार महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. 
  त्यामुळे आगामी दोन वर्षात सर्व रस्ते सिमेंटचे होतील, अशी अपेक्षा  आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांचे आयुर्मान डांबरी रस्त्यांपेक्षा जास्त असते. 
  सिमेंटचा रस्ता किमान पाच वर्षे सुस्थितीत राहतो. 
  एकदा  का सर्व रस्ते सिमेंटचे झाले की खड्ड्यातून मुक्ती मिळेल, अशी आशा आहे.

८४ कोटी खर्च
खड्डे बुजविण्यासाठी  २०२२-२३  या वर्षात सर्वात जास्त ८४ कोटी रुपये  खर्च झाले. त्याआधी   २०२१-२२ या वर्षात पालिकेला  ५० कोटी रुपये मोजावे लागले होते. त्या तुलनेत २०१६ ते २०१९ या कालावधीत ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च आला. हा कालावधी वगळल्यास खड्डे चांगलेच महागात पडल्याचे दिसून येत आहे.

यंत्रणांत समन्वयाचा अभाव
खड्ड्यांमुळे सतत वादंग निर्माण होत असताना काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आणि एमएमआरडीए  या दोन्ही यंत्रणांनी एकत्र काम करावे, अशी सूचना केली होती. मात्र या दोन्ही यंत्रणांमधील  एकोपा अभावानेच पाहायला मिळत आहे. रस्त्यांची प्रामुख्याने जबाबदारी पालिकेकडे असल्याने खड्डेही  पालिकेलाच बुजवावे लागत आहेत. रस्ते खड्डेमय होत असल्याने रस्त्यांच्या दर्जाविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असते. परिणामी खड्डे बुजविण्यासाठी दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. या कामासाठी दरवर्षी किती निधी पालिका  खर्च करते याबाबत प्रत्येक वर्षांची आकडेवारी संकलित केल्यानंतर खर्चाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतल्याचे दिसून येत आहे.