तब्बल ६८ वेळा कारवाई, तरी मुलुंडमधील होर्डिंग हटेना! एफआयआर दाखल करणार, मंत्री सामंत यांची घोषणा

भाजपचे अमित साटम यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. त्यांच्यासह पराग आळवणी, योगेश सागर यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. हे होर्डिंग एमएसआरडीसीच्या जागेत लावलेले आहे...

मुंबई : मुंबईतील मुलुंड टोलनाक्यावर सिबा एजन्सीने लावलेल्या होर्डिंगवर महापालिकेने तब्बल ६८ वेळा दंडात्मक कारवाई करूनदेखील होर्डिंग मात्र कायम असल्याबद्दल भाजपच्या आमदारांनी विधानसभेत आक्रमक होत कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यावर, या एजन्सीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तसेच मुंबईतील होर्डिंगचे ऑडिट येत्या तीन महिन्यांत केले जाईल, असेही ते म्हणाले. 

 भाजपचे अमित साटम यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. त्यांच्यासह पराग आळवणी, योगेश सागर यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. हे होर्डिंग एमएसआरडीसीच्या जागेत लावलेले आहे. त्यासाठीची निविदाही त्यांनीच काढली, पण त्यासाठीच्या सर्व परवानग्या या महापालिकेकडून घ्यावयाच्या होत्या, त्या एजन्सीने घेतल्या नाहीत. त्यांना दरदिवशी ३५ ते ४० हजार रुपयांची कमाई होते आणि विनापरवानगी होर्डिंग लावलेले असेल तर महापालिका दरदिवशी एक ते पाच हजार रुपये दंड आकारते, त्यामुळे एजन्सीला दंडाची भीती नाही, असे साटम यांनी सांगितले व मंत्री सामंत यांनी ते मान्य केले. या अवैध होर्डिंगबाबत चौकशी केली जाईल, तसेच एजन्सीने महापालिकेचा किती महसूल बुडविला याचीही चौकशी केली जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.

घाटकोपर दुर्घटनेनंतर लोकमतने राज्यभरातील बेकायदा होर्डिग्जचा विषय लावून धरला होता.  त्यानंतर प्रशासनाकडून कारवायादेखील झाल्या होत्या. यासंदर्भातील वृत्त लोकमतने १५ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते

दंडाची रक्कम वाढविणार  
विनापरवानगी होर्डिंग लावणाऱ्यांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी पराग आळवणी यांनी केली. महापालिकेचे नवे होर्डिंग धोरण तयार केले जात असून त्यात दंडाची रक्कम वाढविली जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

घाटकोपर दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील बेकायदा होर्डिग्ज हटवण्यात आले. दुर्घटना घडून लोकांचे जीव गेल्यानंतरच सरकार खडबडून जागे होणार आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून केला जात आहे.