लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांचा तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत करून सादर करत नाहीत, अशा बिल्डरांवर 'महारेरा'ने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम होत असला तरी अद्याप बहुसंख्य बिल्डर गंभीर नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आता नोटीस देऊन प्रकल्प निलंबनासारखी कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तर नोटिसीशिवाय प्रतिसाद देणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढत असल्याचे 'महारेरा'कडून सांगण्यात आले.
जून महिन्यात नोंदवलेल्या ६३३ प्रकल्पांपैकी ३३३ प्रकल्पांनी वेळेच्या आधी सर्व माहिती अद्ययावत करून सादर केली. गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये हे प्रमाण ७४६ पैकी २ होते. तर दुसरीकडे दंड भरूनही प्रगती अहवाल सादर करत नाहीत, अशांची संख्या ८८६ आहे. पैकी २३४ तर नोटीस पाठवून, कारवाई करून काहीच प्रतिसाद देत नाहीत, अशांची संख्या अद्याप ३२३ आहे.
प्रत्येक बिल्डरने ही माहिती सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे नियंत्रण करायला मदत होते.त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घर खरेदीदार सक्षम होतात. त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किवा गुंतवणुकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची अधिकृत सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.