महारेराच्या निर्देशानंतरही केवळ १९५ प्रकल्पांमध्येच ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन

विकासकांच्या उदासीनतेची महारेराकडून गंभीर दखल

अमर शैला/ मुंबई: घर खरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सर्व विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्याचे निर्देश महारेराने देऊनही आतापर्यंत केवळ १९५ प्रकल्पांनीच या कक्षांची स्थापना केली आहे. याची महारेराने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता विकासकांनी प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा यासाठी महारेराकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

घर खरेदी करताना किंवा नोंदणी करताना प्रकल्पाची पणन यंत्रणा ग्राहकांना मदत करते. मात्र त्यानंतर या प्रकल्पाबाबत ग्राहकांच्या काही तक्रारी असल्यास नक्की कोणाशी संपर्क करावा याबाबत निश्चित माहिती घर खरेदीदारांना नसते. त्यातून ग्राहकांना त्यांच्या अडचणी सोडविण्यात त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच गैरसमज निर्माण होऊन तक्रारी वाढतात. त्यातून प्रकल्प पुर्ततेतही अडचणी येतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी, असे निर्देश महारेराने गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते. मात्र त्यानंतरही विकासकांकडून या कक्षाची स्थापना करण्यासाठी टाळाटाळ केली जाताना दिसत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर विकासकांच्या ग्राहकांप्रती उदासीनतेची महारेराने गंभीर दखल घेतली आहे.

'सेवाक्षेत्रात विश्वासार्हता निर्माण होणे, व्यवसायाच्या वृध्दीसाठी ती सतत वाढती राहणे आवश्यक असते. अशावेळी तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात असणे ही काळाची गरज आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊनच महारेराने प्रत्येक प्रकल्पात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. काळाची गरज लक्षात घेऊन यादृष्टीने क्षेत्र समर्थपणे वृध्दींगत व्हावे आणि या क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढावी यासाठी सर्व संबंधितांनी याबाबत तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहन महारेराचे अध्यक्ष अजय मेहता यांनी केले.

महारेराने का घेतला होता निर्णय
या तक्रार निवारण कक्षात किमान एक तक्रार निवारण अधिकारी असावा. त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक प्रकल्पस्थळी ठळकपणे प्रदर्शित केला जावा. शिवाय विकासकाच्या संकेतस्थळावरही ते ठळकपणे उपलब्ध असावा, अशीही सूचना महारेराने केलेली होती. यातून तक्रारदाराला वेळीच अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती मिळेल. तसेच प्रकल्पाबाबत किती तक्रारी आल्या, किती तक्रारींचे निवारण केले याचा तपशीलही विकासकांनी संकेतस्थळावर टाकल्यास प्रकल्पाची विश्वासार्हता वाढीस लागेल. ग्राहकांच्या तक्रारींचे रितसर निवारण व्हावे, ग्राहकाला आपली गुंतवणूक संरक्षित आणि सुरक्षित आहे, असा विश्वास वाटावा. याचबरोबर स्थावर संपदा क्षेत्राची विश्वासार्हता आणखी वाढीला लागण्यास मदत मिळण्याच्या दृष्टीने महारेराने हा कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.