जबानीतील तपशील बदलला, दिंडोशी पोलिसांवर गंभीर आरोप

बलात्कारातील आरोपींना वाचवण्यासाठी दिंडोशी पोलिसांनी आपल्या जबानीत बदल केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या आईने केला आहे. तर या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, असे पत्र आमदार अबू आझमी यांनी गृहमंत्र्यांना सादर केले आहे.

मुंबई : बलात्कारातील आरोपींना वाचवण्यासाठी दिंडोशी पोलिसांनी आपल्या जबानीत बदल केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या आईने केला आहे. तर या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, असे पत्र आमदार अबू आझमी यांनी गृहमंत्र्यांना सादर केले आहे.
मालाड (पूर्व) येथे राहणारी पीडित मुलीची आई घरकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवते. तिच्या सोळा वर्षीय मतिमंद मुलीवर बलात्कार करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात पीडितेच्या आईने म्हटले आहे की, या गुन्ह्यात जबाब नोंदवण्यासाठी ३० आॅगस्ट २०१७ रोजी मला दिंडोशी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते. त्या जबानीत आपण तपास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांची चौकशी करून कारवाईची मागणी करण्याची विनंती केली होती.
आरोपींची माहिती देऊनही त्यांनी तपासात विलंब लावला होता. त्या जबाबनाम्यावर मी सहीसुद्धा केली. त्याची प्रत मिळावी, यासाठी विनंती केली असता वरिष्ठ निरीक्षकांची सही झाल्यावर प्रत मिळेल, असे सांगण्यात आले. प्रत मिळविण्यासाठी अनेकदा पोलीस ठाण्यात गेले असता पोलीस अधिकारी बंदोबस्तावर असल्याने प्रत मिळू शकली नाही. ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रत मिळाल्यावर त्यातील बराच मजकूर बदललेला आढळला. इतकेच नव्हे तर पोलीस तपासाबाबत आपण संतुष्ट असल्याचे आणि तपास अधिकाºयावर कोणतीही कारवाई
करू नये, असेही बदललेल्या जबानीत नमूद करण्यात आले आहे.
पीडित मुलगी २१ आॅक्टोबर २०१६ पासून बेपत्ता झाली होती. २८ आॅक्टोबर रोजी मुलगी पालकांनाच दाणापाणी परिसरात फिरताना आढळली. मुलीकडे केलेल्या चौकशीत राहुल गेचंद, नितीन सारसर, नवीन सारसर, बॉबी गुस्सार आणि विजय गुस्सार यांनी बलात्कार केल्याचे निदर्शनास आल्याने दिंंडोशी पोलिसांनी त्यांना अटक केली.
>गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे सोपवावा
पीडित मुलगी या बलात्कारातून गर्भवती झाल्यानंतर १७ आठवड्यांनंतर न्यायालयाच्या आदेशाने खासगी हॉस्पिटलमध्ये तिचा गर्भपात करण्यात आला. अटक आरोपींचे कुटुंबीय तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकावत असल्याची तक्रार एका निवेदनाद्वारे पीडितेच्या आईने केली होती.
या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात यावा, असे निवेदन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांना दिले आहे.