जीआयएस मॅपिंगद्वारे लागणार अनधिकृत बांधकामांचा शोध 

अनधिकृत बांधकामे व झोपड्यांवर आता भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मार्फत लक्ष ठेवले जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई - अनधिकृत बांधकामे व झोपड्यांवर आता भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मार्फत लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम केव्हा उभे राहिले? याची माहिती जीआयएस मॅपिंगद्वारे उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, कागदपत्रांचे पुरावे बोगस आहेत का? याची शहनिशा करणे शक्य होणार आहे. अशाप्रकारे पहिल्यांदाच जीआयएस मॅपिंगद्वारे अनधिकृत बांधकामांची माहिती मिळवण्यास महापालिका प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. 

मुंबईतील मोकळ्या व मोक्याच्या जागांवर होणारे अतिक्रमण महापालिकेसाठी वर्षोनुवर्षे डोकेदुखीचे कारण ठरले आहे. आजच्या घडीलाही मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं आहेत. महापालिकेसह म्हाडा, रेल्वे, जिल्हाधिकारी तसेच वन विभागाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करत अनधिकृत बांधकाम केले जाते. मात्र अनेकवेळा अनधिकृत बांधकामे ही पूर्वीची असल्याची खोटी कागदपत्रे तयार करत पुरावा म्हणून सादर केली जातात. त्यामुळे अनेक अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहत असतात. 

या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जीआयएस आधारीत संग्रहीत उपग्रह प्रतिमा संपादन करीत संबंधित सॉफ्टवेअरद्वारे महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे व त्यांचे मॅपिंग शोधून त्यात बदल शोधण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी ऍमनेक्स इन्फो-टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीने यापूर्वी गुजरात आणि आंध्रप्रदेशमध्ये काम केलेले आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हे काम चार वर्ष तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. या जीआयएस मॅपिंग करीता ११ कोटी २० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. 

अशी होणार अनधिकृत बांधकामाची शहनिशा

जीआयएस मॅपिंगद्वारे सद्यस्थितीसह मागील प्रत्येक वर्षीची माहिती मिळवता येणार आहे. जेणेकरून १९९० च्या पुढे प्रत्येक वर्षी कोणकोणता बदल होऊन अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम झाले याची माहिती मिळू शकेल. कोणते बांधकाम कोणत्या वर्षी उभे राहिले? याची माहिती मिळेल. झोपडीधारक किंवा बांधकाम करणारी व्यक्तीने यापूर्वीची कागदपत्रे सादर केल्यास त्याच्या सत्यतेबाबत पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.