सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांचे सशुल्क पात्रता धोरण निश्चित करा; खासदार गोपाळ शेट्टी यांची मागणी

खाजगी जागेवरील झोपडपट्टीत जमीन मालकाकडून विकत घेतलेले ३० वर्षांपूर्वीचे पहिल्या माळ्यावरील हजारो लोक बेघर झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई- सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांचे सशुल्क पात्रता धोरण अद्याप देखील अनिर्णित असून अनेक एसआरए योजनेत स्थानिक लोकसंख्येच्या घनतेनुसार घरे रिकामी पडली आहेत. त्यामुळे सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांचे सशुल्क पात्रता धोरण निश्चित करा अशी आग्रही मागणी उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. सशुल्क बाबतचा निर्णय तातडीने घेतल्यास अनेक बेघर लोकांना  आपले हक्काचे घर मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबई शहरातील झोपडपट्टीवासियांचे घरांचे खरेदी-विक्री प्रकरण गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होते. आपण सकारात्मक भूमिका घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत (एसआरए) पुनर्वसन करण्यात आलेली घरे यापुढे एसआरए मधील घरांचा ताबा दिल्यानंतर सात वर्षानी ते घर विकता येत्ते, भेट देता येते अथवा भाडेतत्वावर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सदर विषय निकाली काढल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले आहे.

याच बरोबर खाजगी जागेवरील झोपडपट्टीत जमीन मालकाकडून विकत घेतलेले ३० वर्षांपूर्वीचे पहिल्या माळ्यावरील आज हजारो लोक बेघर झाले आहेत.त्यांना मान्यता दिल्यास कायद्यातील त्रुटीमुळे बेघर झालेल्यांना देखील घर मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

याच बरोबर खाजगी जागेवरील झोपडपट्टीत जमीन मालकाकडून विकत घेतलेले ३० वर्षांपूर्वीचे पहिल्या माळ्यावरील हजारो लोक बेघर झाले आहेत. सदर निर्णयाला प्राप्त घनतेनुसार मान्यता दिल्यास कायद्यातील त्रुटीमुळे बेघर झालेल्यांना देखील घर मिळेल अशी भूमिका त्यांनी आपल्या पत्रात विषद केली.