प्रकल्पांमुळे उपजीविकेच्या अधिकारांवर गदा येणाऱ्या समुदायासाठी भरपाईबाबत धोरण आखा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

ठाणे खाडी पूल-3 बांधण्यास परवानगी

प्रकल्पांमुळे उपजीविकेच्या अधिकारांवर गदा येणाऱ्या समुदायासाठी भरपाईबाबत धोरण आखा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

ठाणे खाडी पूल-३ बांधण्यास परवानगी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सरकारच्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे मच्छीमार किंवा अन्य समुदायाच्या उपजीविकेच्या प्रथागत अधिकारावर गदा येत असेल तर अशा समुदायाच्या नुकसानभरपाईसाठी राज्यव्यापी धोरण तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सायन - पनवेल महामार्गावर सहा पदरी ‘ठाणे खाडी पूल-३’ (टीसीबी-३) बांधण्यास परवानगी देताना म्हटले की, या पुलाच्या कामामुळे ठाण्यातील मच्छीमार समुदायाच्या उपजीविकेच्या प्रथागत अधिकारावर गदा येणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला टीसीबी नुकसानभरपाई समिती नेमण्याचे यावेळी निर्देश दिले. तसेच येत्या सहा आठवड्यांत राज्यव्यापी नुकसानभरपाई धोरण आणि टीसीबीबाधितांच्या नुकसानभरपाई रकमेबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

एकदा का उपजीविकेच्या साधनाचा व्यवसाय करण्याचा प्रथागत अधिकार प्रभावित झाला की, राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद केलेली तत्त्वे लागू होतात. अशा प्रकरणांत नागरिकांना भरपाई देण्याचे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेतील एक व्यक्ती, प्रकल्पबाधित व्यक्ती, जिल्हाधिकारी, इतर संबंधित सरकारी संस्था, एक स्वतंत्र तज्ज्ञ यांचा समावेश करून एक भरपाई समिती स्थापन करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.

सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे, त्यांचे नुकसान ठरवणे आणि भरपाईची रक्कम निश्चित करणे, याबाबत ही समिती तत्त्वे ठरवेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आमच्या मते, सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे प्रभावित समुदायांसाठी राज्यव्यापी भरपाई धोरण तयार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

‘प्रकल्पबधितांना भरपाई देण्याची पद्धत आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि त्यांचा स्थानिक समुदायावर होणार परिणाम पाहता प्रशासनाने प्रकल्पबाधितांना भरपाई देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखणे आवश्यक आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.

काय आहे प्रकरण

मरियायी मच्छीमार सहकारी संस्था मर्यादित या मच्छिमारांच्या संस्थेने या प्रकल्पाला विरोध केला. हा प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे फ्लेमिंगो येणार नाहीत तसेच मोठ्या प्रमाणावर खारफुटीही नष्ट होतील. त्याशिवाय येथील स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेचेही साधन नष्ट होईल, अशी भीती याचिकेद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.

...म्हणून ते नुकसानभरपाईस पात्र

हे प्रकल्पबाधित ठाणे खाडीजवळच वास्तव्य करतात. गेली १०० वर्षे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य व्यवसाय म्हणून ते मासेमारीच करत आहेत. हे प्राचीन काळापासून सुरू आहे. त्यामुळे टीसीबी -३ हा प्रकल्प मासेमारांच्या प्रथागत उपजीविकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे ते नुकसानभरपाईस पात्र आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.