विकास आराखडा विकासकधार्जिणा!

या आराखड्यात १० लाख घरांची निर्मिती, खासगी इमारतींचा विकास, मनोरंजन क्षेत्राला बळकटी, गावठाणे आणि कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास आराखड्याची तरतूद केली जाईल, असे गाजर दाखविण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्याला जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली असली, तरी तो अंमलात आणताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या आराखड्यात १० लाख घरांची निर्मिती, खासगी इमारतींचा विकास, मनोरंजन क्षेत्राला बळकटी, गावठाणे आणि कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास आराखड्याची तरतूद केली जाईल, असे गाजर दाखविण्यात आले असून, सर्वसामान्यांना यात स्थान देण्यात आले नाही. परिणामी, मुंबईचा विकास आराखडा विकासक धार्जिणा आहे, अशी टीका विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी केली आहे.
शहरनियोजन तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले की, कोणत्याही जागेचा विकास करण्यापूर्वी तेथे राहणाऱ्या ७० टक्के लोकांची मान्यता (कन्सेंट) मिळविणे गरजेचे असते. आता ५० टक्के लोकांची मान्यतादेखील पुरेशी आहे. याबाबत लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सध्या ७० टक्के कन्सेंट असूनही संपूर्ण मुंबईत ५ हजार ८०० विकास प्रकल्प अडकलेले आहेत. येत्या काळात परिस्थिती अजून गंभीर होईल. कन्सेंट कमी केल्याने रहिवाशांमध्ये, कुटुंबांमध्ये वाद होतील. विकास आराखडा नागरिकांसाठी नसून विकासक धार्जिणा आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींनी विकास आराखड्यातील या बाबींना पाठिंबा दिला, त्यांना मुंबईकर विरोध करतील. हे लोकप्रतिनिधी विकासकांचे दलाल असल्याचा आरोप मुंबईकर करत आहेत. कमर्शियल जागांना ५ इतका वाढीव एफएसआय देणे शहरासाठी घातक आहे. गेल्या ३५ वर्षांमध्ये मुंबई बेटात १९ हजार इमारतींपैकी केवळ २ हजार इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. असेच चालत राहिले, तर १९ हजार इमारतींचा विकास करण्यासाठी ३०० हून अधिक वर्षे लागतील. मुंबईकरांना १५ लाख घरांची आवश्यकता आहे, परंतु गेल्या २५ वर्षांमध्ये केवळ १ लाख घरे उपलब्ध करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. असेच चालत राहिले, तर १५ लाख घरे बांधण्यासाठी २२५ वर्षे लागतील. सरकारने विकास आराखड्यातील चुका सुधाराव्यात, असेही चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले.

मुंबईतील कांदळवनांच्या जमिनी आणि नो डेव्हलपमेंट झोनवर विकासकामे होणार आहेत. ३० टक्के जमीन परवडणाºया घरांसाठी, ३० टक्के जमीन मोकळ्या जागांसाठी आणि ३० टक्के जमीन विकासकांसाठी दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ, २ तृतीयांश जमीन विकासकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मोकळ्या जागांसाठीचे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. कोळीवाडे, गावठाणांना झोपडपट्ट्यांमध्ये समाविष्ट करून भूमिपुत्रांचा अपमान करण्यात आला आहे. सीआरझेड कायदा शिथिल करणे अत्यंत चुकीचे आहे. धार्मिक स्थळे आणि ग्रीनझोनबाबतचे धोरण सरकारने बदलण्याची गरज आहे.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, विश्वस्त, वॉचडॉग फाउंडेशन.

मुंबईतील मिठागरांच्या जागेवर पावसाचे पाणी साचते. ते तिथेच मुरते. मात्र, या जागेवर भराव टाकून घरे बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात येथील पाण्याचा निचरा होणार नाही. परिणामी, पाणी शहरात घुसून पूर येतील. मुख्यमंत्री शब्दांची फेराफेर करून लोकांना मूर्ख बनवित आहेत.
- डी. स्टॅलीन, प्रकल्प संचालक, वनशक्ती.

कुटिल कारस्थान केलेला किंवा गुजरातला पुढे आणण्यासाठी केलेला हा अत्यंत वाईट आरखडा आहे. नगररचना शास्त्राचा त्याला कोणताही आधार नाही. यात कोणतेही तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय मुद्दे दिसून येत नाहीत. जे लोक या आराखड्याला पाठिंबा देत असतील त्यांना शुभेच्छा. या आराखड्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना मुंबई सोडावी लागणार आहे.
- सुलक्षणा महाजन, नगररचना तज्ज्ञ.

विकास आराखड्यात सर्वसामान्यांचा समावेश नाही. मोजक्याच लोकांचा विचार करून तो मांडण्यात आला आहे. गगनचुंबी इमारतीचे बांधकाम, पर्यावरणाचा होत असलेला ºहास, यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. दोन इमारतींमधील अंतराची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई हे विरोधीभासी शहर असल्यासारखे भासत आहे. विकास आराखड्यावर सरकारने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
- सीताराम शेलार, शहर अभ्यासक.

विकासाच्या दृष्टीने हा चांगला आरखडा आहे. आता दोन एफएसए करण्यात येणार आहेत. दक्षिण मुंबईत पुनर्विकास डीसीआरमधून टीडीआरमध्ये देण्यात येणार आहे. ‘ना विकास क्षेत्रा’मध्येही विकास करण्यात येणार असल्याने, घरे स्वस्त होण्यास मार्ग आहे. या विकास आराखड्यातून रस्ते, बांधकाम, पाण्याचे नियोजन याचा विचार करावा. मात्र, जेथे झाडे नाहीत, मिठागरे आहेत, तेथील मोकळ्या जागी विकासात्मक कामे करणे योग्य आहे. झाडे नष्ट न करता केलेला विकास योग्य आहे.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन.