मुंबई : विकासकातर्फे ज्या प्रकल्पाचे बांधकाम केले जात आहे, त्या प्रकल्पाचा कायदेशीर शीर्षक अहवाल आपल्या संकेतस्थळावर जोडणे विकासकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराच्या वतीने नुकतेच एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे, त्या परिपत्रकात हे नमूद करण्यात आले आहे. या परिपत्रकात विकासकांसाठी कायदेशीर शीर्षक अहवाल जोडण्यासोबतच त्याची मांडणी कशी असावी यासाठी एक फॉर्म देण्यात आला आहे. त्या फॉर्ममध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गोष्टींसमोर ती माहिती भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या फॉर्म नुसार जर प्रवर्तकांच्या नावावर शीर्षक प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांनी जमीन मालक, जागेचा तपशील, सर्व जमीन मालकांची माहिती व त्यांचे उत्पन्न अशा सर्व बाबींची माहिती जोडणे अनिवार्य असणार आहे.
या परिपत्रकाचे बी आणि सी फॉरमॅट पाहिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला शीर्षक अहवाल संकेतस्थळावर सादर करण्यासाठी जागा मालकांची स्वाक्षरी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे विकासकांकडून सामान्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसू शकतो.
गृहनिर्माण तज्ज्ञ रमेश प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा एखादा प्रकल्प बनतो तेव्हा एकतर स्वतः जमीन मालक त्या जागेचा विकास करतो, दुसऱ्याकडून प्रकल्प बांधून घेतो. किंवा जमीन मालक आणि विकासक काही अटींवर त्या जागेवर प्रकल्प उभा करतात. अशा वेळेस एखादा विकासक हा आपल्या पद्धतीने एखाद्या जागेचा अहवाल त्याच्या संकेतस्थळावर प्रसारित करतो. मात्र आता महारेराने प्रकाशित केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार विकासकाने त्याच्या प्रकल्पाचा अहवाल कायदेशीर नमुन्यानुसारच प्रकाशित करायचा आहे. यासाठी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या परिपत्रकासोबत या अहवालाचा फॉर्म देखील जोडला आहे. यामध्ये प्रकल्प, जागा मालक, विकासक, कागदपत्र याबद्दल संपूर्ण नमुन्यानुसार माहिती जोडणे अनिवार्य असणार आहे. या सर्वांमुळे कुणाचीही फसवणूक न होता पारदर्शक व्यवहार होण्यास मदत होणार आहे.