सांताक्रुझ ‘झोपु’ योजनेसाठी जाहिरातीने नेमणार विकासक

मुंबईतील शिवाजी नगर, सांताक्रुझ (पू.) येथील गेली ३० वर्षे रखडलेली झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (झोपु योजना) येत्या दोन वर्षांत खात्रीने पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) जाहिरात देऊन सक्षम विकासकाची नेमणूक करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

मुंबई -  मुंबईतील शिवाजी नगर, सांताक्रुझ (पू.) येथील गेली ३० वर्षे रखडलेली झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (झोपु योजना) येत्या दोन वर्षांत खात्रीने पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) जाहिरात देऊन सक्षम विकासकाची नेमणूक करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. यामुळे सुमारे ८६४ झोपडीवासियांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे या झोपड्या अन्य कोणाच्या जमिनीवर अतिक्रण करून उभ्या राहिलेल्या नाहीत. ही झोपडपट्टी ज्याठिकाणी उभी आहे ती २३,०१८.५० चौ. मीटरची संपूर्ण जमीन झोपडपट्टीवासियांनी स्थापन केलेल्या ओम नमो सुजलाम को.आॅप. हौसिंग सोसायटीच्या मालकीची आहे. अशा प्रकारे स्वत: मालक असलेल्या झोपडीवासियांना सदासर्वकाळ गलिच्छ वस्तीत राहावे लागणार नाही, हे पाहणेआमचे कर्तव्य आहे, असे नमूद करून न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गेल्या ३० वर्षांत या ‘झोपु’ योजनेसाठी सोसायटी व ‘एसआरए’ने सुस्मे बिल्डर्स व जे. जी. डेव्हलपर्स या विकासकांची नेमणूक केली होती.
मात्र परस्परांशी स्पर्धा करणारे हे दोन्ही विकासक नानाविध कारणांनी हे काम करण्यास अपात्र असल्याने न्यायालयाने त्यांच्याकडून हे काम काढून घेतले व ‘एसआरए’ला नवा विकासक नेमण्याचा आदेश दिला आहे. दोन विकासक आणि सोसायटीच्या पदाधिकाºयांमधील दोन गट यांच्यातील भांडणांमुळे या झोपडीवासियांना इतकी वर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागले. खरे तर ही जमीन सोसायटीच्या मालकीची असल्याने सदस्यांना नवी घरे देण्याखेरीज विकासकांनी त्यांना व सोसायटीला पैसे व जागेच्या स्वरूपात इतरही लाभ द्यायला हवे होते. परंतु सोसायटीने आधीच्या दोन्ही विकासकांसोबत केलेले करार पाहिले तर ते विकासकाच्याच फायद्याचे असल्याचे दिसते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
गटबाजी पाहता न्यायालयाने नव्या पदाधिका-यांची निवड करायला लावली. १७ डिसेंबर रोजी निवडणूक होऊन नवे पदाधिकारी निवडले गेले.

न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिलेले प्रमुख आदेश

‘एसआरए’ने तीन आठवड्यांत जाहिरात देऊन इच्छुक विकासकांकडून इरादापत्रे मागवावी.
वकासक निवडताना झोपडीवासियांना आधीपेक्षा कमी लाभ मिळणार नाहीत याची खात्री करावी.
विकासकाची निवड केल्यावर त्याने बांधकाम आराखडे एक महिन्यात द्यावेत.
हे आराखडे त्यानंतर दोन महिन्यांत मंजूर केले जावेत.
आराखडे मंजुरीनंतर दोन वर्षांत सर्व झोपडीवासियांची नवी घरे बांधून तयार केली जावीत.
याची हमी म्हणून नेमलेल्या विकासकाने २०० कोटी रुपयांची बँक गॅरेंटी द्यावी.
अटींचा भंग झाल्यास ‘एसआरए’ ही बँक गॅरेंटी वटवून घेऊ शकेल.
या योजनेते अडथळा येईल असे कोणतेही आदेश कोणतेही न्यायालय देऊ सकणार नाही.