विकासकांनी लाटले वाहनतळांचे एफएसआय, नगरसेवकांचा आरोप

रस्त्यावरील पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने अनधिकृतपणे वाहन उभे करणाऱ्यांकडून एक हजार ते दहा हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला.

मुंबई  - रस्त्यावरील पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने अनधिकृतपणे वाहन उभे करणाऱ्यांकडून एक हजार ते दहा हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. परंतु, या कारवाईला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका महासभेत सोमवारी विरोध दर्शविला. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यानंतरही विकासकांनी प्रत्यक्षात जागा हस्तांतरित केल्या नाहीत. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करीत या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही नगरसेवकांनी केली.

मुख्य रस्त्यावर अथवा महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणाºया मार्गांवर बºयाच वेळा वाहने उभी असतात. यामुळे शहरात मोठी वाहतूककोंडी होत असल्याने आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला. याबाबत समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी महासभेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईत पार्किंगला शिस्त लावण्यासाठी विकासकांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळवून बांधलेली वाहनतळे महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. याबाबत दाखला देत आपल्या वॉर्डात चार टॉवर्स बांधताना विकासकाने एफएसआय लाटल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निदर्शनास आणले.

त्या ठिकाणी १६०० वाहने उभी करण्यासाठी नवीन जागा उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र दशकानंतरही ही वाहनतळे महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत. विकासकांनी पूर्ण एफएसआय लाटल्यानंतर वाहनतळेही पालिकेच्या ताब्यात दिलेली नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निदर्शनास आणले. वाहनतळ उपलब्ध नसल्याने वाहनचालकांना नाइलाजाने रस्त्यावर वाहन उभे करावे लागते. त्यामुळे अनधिकृत पार्किंग रोखण्यासाठी ही कारवाई योग्य नसल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केले.

ही पालिका प्रशासनाची दंडेलशाही - जाधव

३३-२५ मध्ये पुनर्विकास करताना ४४ भूखंड विकासकांना देण्यात आले. या जागेवर विकास केल्यावर पालिकेला तितकेच बहुमजली पार्किंग देणे गरजेचे होते. मात्र त्यापैकी फक्त पाच बहुमजली पार्किंग मिळाल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.
या भूखंडांचा विकास करताना १० लाख फुटांचा एफएसआय विकासकांनी बुडवल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. पार्किंगचे धोरण महासभेत मंजूर केल्याशिवाय ती लागू करू नये, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. तर पार्किंगसाठी १० हजार रुपये दंड ही पालिका प्रशासनाची दंडेलशाही आहे, अशी नाराजी राखी जाधव यांनी व्यक्त केली.