गृहप्रकल्पांच्या विलंबाची जबाबदारी विकासकांचीच

Housing projects : परवानग्यांच्या दिरंगाईची सबब महारेराने फेटाळली

रखडपट्टीचा आर्थिक फटका ग्राहकांच्या माथी नाही

मुंबई : पालिकेचे धोरण बदलले किंवा आवश्यक परवानग्या मिळाल्या नाही म्हणून गृह प्रकल्पाचे काम रखडले, ही सबब पटणारी नाही. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी विकासकांना या क्षेत्राचे संपूर्ण ज्ञान आणि संभाव्य धोक्यांची कल्पना असते. त्यामुळे प्रकल्प दिरंगाईचा फटका तिथे घर खरेदी करणा-यांच्या माथी मारणे योग्य नाही असा स्पष्ट निर्वाळा महारेराने एका आदेशान्वये दिला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत घराचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत गुंतवणूकदाराने भरलेल्या रकमेवर व्याज अदा करण्याचे आदेश महारेराने विकासकाला दिले आहेत.    

फईम काझी यांनी अंधेरी येथील व्हिजन हाईट प्रकल्पातील घरासाठी एप्रिल, २०१४ मध्ये नोंदणी केली होती. ६०४ क्रमांकाच्या या फ्लँटसाठी त्यानी ६७ लाख ५२ हजार रुपये अदा केले होते. करारानुसार ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत त्यांना घराचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, तो मिळत नसल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. प्रकल्पासाठी जुलै, २०१० मध्ये आयओडी मिळाली. मात्र, त्यानंतर फंजिबल एफएसआयचे धोरण बदलल्यामुळे इमारतींचे आराखडे बदलावे लागले. त्यानंतर २३ मजली इमारतीच्या शेवटच्या चार मजल्यांची परवानगी एअरपोर्ट अथाँरीटीच्या एनओसीआभावी रखडली होती. ती जानेवारी, २०१९ मध्ये मिळाली. मुंबई महापालिकेने नवा विकास आराखडा सप्टेंबर, २०१८ मध्ये मंजूर केल्यानंतर प्रकल्पातील काही घरे विनामूल्य देण्याची सक्ती केली होती. ती मागणी पूर्ण करणे अशक्य असल्याने काम थांबले होते. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर, २०१३ पूर्वी बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्रकल्पांना हे आदेश लागू नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केल्यानंतर काम सुरू झाले. आता कोरोना संकटामुळे विघ्न निर्माण झाले आहे. या सर्व कारणांमुळे प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करता आला नाही असा युक्तिवाद विकासकाच्यावतीने करण्यात आला होता. परंतु, महारेराचे सदस्य विजय सतबिर सिंग यांनी तो फेटाळून लावला आहे.

विकासकाचा युक्तिवाद तकलादू

फंजिबल एफएसआयचे धोरण २०१२ साली आले. मात्र, गृह खरेदीचा करार २०१४ साली करण्यात आला आहे. एआरओर्ट अथाँरीटीने एनओसी रोखली असली तरी १९ मजल्यांपर्यंत बांधकाम करण्याच कोणतेही निर्बंध नव्हते. ते पूर्ण करून पार्ट ओसी विकासकाला घेता आली असती. त्यामुळे काझी यांना घराचा ताबा देणे शक्य होते. त्याशिवाय रखडलेल्या परवानग्या मिळविण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब विकासकाने केलेला नाही. त्यामुळे विकासकाचे दावे तकालादू असल्याचे महारेराने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.