विकासकांचे सिडकोला साकडे

आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या २५ किलोमीटर परीघातील २९२ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या २५ किलोमीटर परीघातील २९२ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. मात्र ही नियुक्ती होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी सिडकोने या विभागाचा विकास आराखडा तयार केलेला नाही. परिणामी या क्षेत्रातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे विकासक आणि गुंतवणूकदारांनी आता थेट सिडकोला साकडे घातले आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात (नैना) सुमारे ५६१.७२ चौरस किलोमीटरच्या परिसरात सिडकोच्या माध्यमातून एक नवे शहर साकारले जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोवर जबाबदारी टाकल्याने बांधकाम परवानग्या देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे पूर्वीचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. आता या सर्व परवानग्या सिडकोकडून घ्याव्या लागणार आहेत. मात्र या परवानग्या मिळविताना विकासकांना कसरत करावी लागत आहे. शिवाय सिडकोने विकास शुल्कात कमालीची वाढ केल्याने विकासकांचे कंबरडे मोडले आहे.
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक धूळखात पडल्याने विकासक व गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्यावतीने सिडकोला साकडे घालण्यात आले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी नैनाचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार वेणूगोपाल आणि वरिष्ठ नियोजनकार अमृता पै यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

संयुक्त बैठकीची मागणी
असोसिएशनच्या वतीने वेणूगोपाल यांना आपल्या मागण्यांचे एक लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. या सर्व प्रश्नांसंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याबरोबर एक संयुक्त बैठक लावण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली.