मुद्रांक शुल्क कपातीच्या कालावधीत वाढ करण्याची विकासकांची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात ऑगस्ट २०२० मध्ये विकासकांना आपली मालमत्ता नोंदविताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात आली होती. हा मुद्रांक शुल्क कपातीचा कालावधी मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्याची मागणी विकासकांच्या वतीने होत आहे.

सुरुवातीला १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्क नोंदणीत ३ टक्‍क्‍यांनी सवलत देण्यात आली होती. यानंतर १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्क नोंदणीत २ टक्क्यांनी सवलत देण्यात आली. या कपातीमुळे राज्यात कोरोना काळातही नागरिकांनी घर खरेदीला चांगला प्रतिसाद दिला. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात घरखरेदीमध्ये सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली.

कोरोनामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात झळ बसलेली असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रति महिना सुमारे १० हजार घरांची विक्री झाली. त्यामुळे घरविक्रीचा हा दर असाच कायम राहून पुढे वाढवायचा असल्यास राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क कपातीचा कालावधी मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्याची मागणी विकासक करत आहेत.

प्रीतम चिवुकुला (सचिव, क्रेडाई एमसीएचआय) : मुंबई व पुणे या शहरांसोबत राज्यातील काही प्रमुख शहरांमध्ये मुद्रांक शुल्क कपातीचा ग्राहक लाभ घेत आहेत. बँकांनीदेखील गृहकर्ज तसेच व्याजदरांत कपात केल्यामुळे घर खरेदीत चांगलीच वाढ झाली आहे. यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यात रिअल इस्टेट क्षेत्रात चांगली उलाढाल होऊ शकते. मुद्रांक शुल्क कपातीचा कालावधी अजून वाढविल्यास राज्यात घर खरेदीचा दर अजून वाढेल, त्यामुळे शासनाने हा कालावधी वाढवावा.

- जयेश राठोड, कार्यकारी संचालक, द गार्डियन्स रिअल इस्टेट अ‍ॅडव्हायझरी

महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्क आकारणीत कपात केल्यामुळे घरांच्या किमती कमी झाल्या. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत प्रभावी आणि यशस्वी ठरल्याने घर खरेदीत वाढ झाली. घर खरेदीचा दर वाढवायचा असल्यास ही कपात २०२२ पर्यंत कायम ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे पुढच्या कालावधीत ग्राहकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील.

अशोक मोहनानी (अध्यक्ष-नरेडको महाराष्ट्र) : मुद्रांक शुल्क आकारणीत कपात केल्यामुळे घर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यामुळे कोरोना काळात झळ बसलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगाचा आत्मविश्वास पुन्हा एकदा वाढला. त्यामुळे आम्ही राज्य शासनाला विनंती करतो की त्यांनी ३ टक्के मुद्रांक शुल्क कपातीचा कालावधी २०२२ पर्यंत वाढवावा. जेणेकरून ग्राहक घर खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.