विकासकांना ‘स्टॉप वर्क नोटीस’, प्रीमियम थकवणा-या १८ विकासकांवर पालिकेची कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2017 02:11 AM2017-11-24T02:11:37+5:302017-11-24T02:11:59+5:30
मुंबई : विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३(७) अंतर्गत मंजूर केलेल्या १८ प्रकल्पांबाबत संबंधित विकासकाद्वारे इमारतीचे बांधकाम अपेक्षित कालावधीत पूर्ण केले नाही.
मुंबई : विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३(७) अंतर्गत मंजूर केलेल्या १८ प्रकल्पांबाबत संबंधित विकासकाद्वारे इमारतीचे बांधकाम अपेक्षित कालावधीत पूर्ण केले नाही. शिवाय महापालिकेकडे अपेक्षित प्रीमियम रक्कमदेखील भरली नाही. त्यामुळे या विकासकांकडून ३५७.८४ कोटी रुपये रक्कम व दर साल दर शेकडा १८ टक्के याप्रमाणे विलंबित कालावधीचे व्याज वसूल करण्यासाठी महापालिकेने ‘स्टॉप वर्क नोटीस’ बजावली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विकासकांकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने त्यांच्यावर संबंधित कायदा व नियमान्वये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार १८ प्रकरणी संबंधित विकासकांवर कारवाई सुरू करण्यात आली असून ‘स्टॉप वर्क नोटीस’ बजावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या भूखंडांवर असणाºया इमारतींचा पुनर्विकास करताना याबाबत विकासकाने महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. प्रीमियम रकमेची गणना ही भांडवली मूल्य आधारित प्रणालीनुसार करण्यात येते. त्यानुसार जी रक्कम येईल त्याबाबत पूर्वीच्या पद्धतीनुसार १० टक्के रक्कम करारावेळी; तर उर्वरित ९० टक्के रक्कम बांधकाम पूर्णत्वाच्या वेळी जमा करणे बंधनकारक आहे.
तथापि, ५ मे २०१२ पासून या पद्धतीत काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार प्रकल्प कराराच्या वेळी २० टक्के रक्कम, पात्रताधारकांसाठीची इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर व विक्री योग्य इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात करताना ६० टक्के; तर उर्वरित २० टक्के रक्कम विक्री योग्य इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करताना जमा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प निर्धारित कालावधीदरम्यान पूर्ण करणेही विकासकाला बंधनकारक असते. मात्र जे विकासक निर्धारित कालावधीदरम्यान प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत, तसेच पालिकेकडे प्रीमियम रक्कम जमा करीत नाहीत; त्यांच्यावर संबंधित नियमांनुसार कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार ‘स्टॉप वर्क नोटीस’ बजावल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
>१८ विकासकांना नोटीस
विभाग प्रस्तावित सोसायटीचे नाव विकासकाचे नाव
इ माझगाव सह. गृह. संस्था शंकला रिएल्टर्स प्रा. लि.
इ आशीर्वाद सह. गृह. संस्था एक्सलंट रिएल्टर्स प्रा.लि.
इ अब्रार सह. गृह. संस्था बीएमके एंटरप्रायजेस
इ गुलमोहर सह. गृह. संस्था अबू एंटरप्रायजेस
इ न्यू ढोलकवाला सह. गृह. संस्था बुखारी डेव्हलपर्स प्रा. लि.
इ पारिजात सह. गृह. संस्था ओम शांती प्रॉपर्टीज्
इ माझगाव ढोलकवाला सह. गृह. संस्था वर्धमान डेव्हलपर्स लि.
एफ/साऊथ मयूर सह. गृह. संस्था प्राइम डेव्हलपर्स
एफ/साऊथ गणेश लीला सह. गृह. संस्था प्रार्थना एंटरप्रायजेस
एफ/साऊथ जय गावदेवी सह. गृह. संस्था ओम शांती गृहनिर्माण डेव्हलपर्स
एफ/साऊथ धरती सह. गृह. संस्था ओम शांती हाउसिंग
एफ/साऊथ महापुरुष दादाभाई सह. गृह. संस्था ओम शाबि डेव्हलपर्स
एफ/उत्तर आजादनगर भडूत सह. गृह. संस्था ईस्ट वेस्ट बिल्डर्स
जी/साऊथ शारदा सहकारी गृह. संस्था ओम शांती बिल्डकॉन
जी/साऊथ १४१ टेनामेंट भाडेकरू सह.गृह. संस्था यश एंटरप्रायजेस
जी/साऊथ संकल्प सिद्धी सहकारी गृह. संस्था ए. ए. इस्टेट प्रा. लि.
जी/साऊथ शांतीनगर सहकारी गृह. संस्था शांतीनगर व्हेंचर
जी/साऊथ मंगल भुवन सहकारी गृह. संस्था अॅपेक्स डेव्हलपर्स
>१८ पुनर्विकास प्रकल्प प्रकरणी प्रकल्प पूर्ण न करणाºया, तसेच संबंधित करारानुसार महापालिकेकडे प्रीमियमपोटी रुपये ३५७ कोटी ८४ लाख ६१ हजार एवढी रक्कम जमा न करणाºया संबंधित विकासकांवर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारत प्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये शेवटची संधी म्हणून विकासकांकडून लेखी स्वरूपात अंतिम स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.