मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतर अर्थात टीडीआर मुंबई शहरात कुठेही विकण्याची मुभा आता बिल्डर्सना देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नुकताच धारावी पुनर्विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात टीडीआर मिळणार असून तो मुंबईतील कोणत्याही भागात वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या टीडीआरला एखाद्या झोपडीधारकाने विरोध केल्यास धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तत्काळ त्याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने धारावीचे ५ भागांत तुकडे पाडले होते. ज्यातील सेक्टर ५ ची जबाबदारी म्हाडाकडे देण्यात आली होती. म्हाडाने सेक्टर पाचमधील मोकळ्या भूखंडावर ३५८ घरे बांधली आणि सध्या ६७२ घरांचे काम अजूनही सुरू आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने धारावीतील पाचही भागांचे एकत्रीकरण करून धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन केले. त्यामुळे म्हाडाला सेक्टर ५ च्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे.आता धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण हे २० टक्के भागीदार असून त्यासाठी शासनाला सुरुवातीला १०० कोटी गुंतवावे लागणार आहेत. या प्रकल्पात बिल्डरला सहभागी होण्यासाठी ३१५० कोटी रुपये उभारण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार प्राधिकरण आणि बिल्डर यांच्यात करार होऊन संबंधित बिल्डरला एका महिन्यात १०० कोटी रुपये प्राधिकरणाच्या खात्यात जमा करावे लागतील आणि ४०० कोटी रुपयांची बँक हमीही द्यावी लागेल.सीईओकडे सर्वाधिकारच्बिल्डरला मिळणारा टीडीआर मुंबईतील इतर कोणत्याही भागात वापरता येणार असल्याने बिल्डर या प्रकल्पात जास्तीतजास्त रस घेताना दिसून येणार आहेत. सर्व अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास आता जलदगतीने होण्यास मदत होईल.