किल्ल्यांचा विकास रखडला

इतिहासाचे साक्षीदार असणाऱ्या राज्यातील काही महत्त्वाच्या किल्ल्यांवर पर्यटनाच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून सोयीसुविधा देण्यात येणार होत्या.

सुशांत मोरे, मुंबई
इतिहासाचे साक्षीदार असणाऱ्या राज्यातील काही महत्त्वाच्या किल्ल्यांवर पर्यटनाच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून सोयीसुविधा देण्यात येणार होत्या. यात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या आखत्यारीत असणाऱ्या राज्यातील महत्त्वाच्या किल्ल्यांवर सुविधा देताना त्यासाठी सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय झाला. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या आणि मागील आठ महिन्यांपासून सामंजस्य करारावर अंतिम निर्णय न होऊ शकलेला हा महत्त्वाचा करार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे रखडला आहे. त्यामुळे पर्यटकांना किल्ल्यांवरील मूळ सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे़ एकूणच किल्ल्यांचा विकासच रखडला असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास ३६५ लहान-मोठे किल्ले आहेत. यात काही किल्ले हे राज्य शासनाच्या, तर काही किल्ले हे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. मात्र या किल्ल्यांची सध्या दुरवस्था झाली असून, त्याचे जतन आणि संवर्धनही होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे पर्यटनाच्या दृष्टीनेही त्यांचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे पर्यटन सुविधा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि त्यासाठी एमटीडीसीला (महाराष्ट्र पर्यटन विकास विकास) सूचना केल्या. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या आखत्यारीत येणाऱ्या किल्ल्यांवर सुविधा देण्यासाठी २0११-१२ पासून सर्वेक्षण विभागाशी एमटीडीसीकडून बोलणी सुरू करण्यात आली. मात्र अनेक बैठकांतनंतर चर्चा निष्फळ ठरल्या. अखेर आठ महिन्यांपूर्वी सामंजस्य करार बनवून तो भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला. मात्र त्यावर अद्यापही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे शासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. गेल्या चार वर्षांपासून यावर चर्चा केल्यानंतर आणि आता सामंजस्य करार तयार केल्यानंतरही त्यावर निर्णय सर्वेक्षण विभागाकडून घेण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यादी जाहीर
भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या आखत्यारीत येणाऱ्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांमध्ये बुधगड, तोरणा, रसाळगड, भरतगड, सिंहगड, नळदुर्गासह मुंबईतील माहीम, धारावी, सेंट जॉर्जसह अनेक किल्ले असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सामंजस्य करार जरी तयार असला तरी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून त्यांच्या आखत्यारीत येणाऱ्या आणि सुविधा उपलब्ध करू शकणाऱ्या किल्ल्यांची यादीही देण्यात आलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आणखी १0 ते १२ कोटींची गरज
किल्ले मालिका विकासामध्येही पदपथाची कामे, दिशादर्शक फलक, सुशोभिकरण व बैठक व्यवस्था, पर्यटक महिती केंद्र व सुविधा केंद्र, उपाहारगृह, पाण्याच्या टाक्या, स्वच्छतागृह, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, पर्यटन केंद्राचा समावेश आहे. यात मंडळ तीनमधील किल्ल्यांसाठीची कामे केली जात आहेत. त्यासाठी १0 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, आणखी १0 ते १२ कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.

विविध सुविधांचा समावेश
या करारानुसार भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या आखत्यारीत येणाऱ्या किल्ल्यांवर पर्यटकांसाठी टॉयलेट, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ऊन-पावसापासून बचावासाठी शेड, कॅफेटेरिया, पाऊलवाट, क्लॉक रूम, वाहनांना वरपर्यंत जाण्याची व्यवस्था, पार्किंगची सोय आणि अन्य सुविधांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे किल्ल्यांची माहिती देणारे ऐतिहासिक म्युझियम आणि माहिती केंद्रही उभारण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन किल्ले दुरुस्ती व परिसर विकास व जतन संवर्धनाची कामे करण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता किल्ल्यांच्या पायथ्याशीच सुविधा देण्यात येत असून त्यावर काम सुरू आहे. त्यानुसार चार मंडळे आखण्यात आली आहेत.