भूमिपुत्रांना विकास हवा, विनाश नको

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात पर्यावरण, निसर्गसंपदा, सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा निकाली काढण्यात येत आहे.

सचिन लुंगसे ।
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात पर्यावरण, निसर्गसंपदा, सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा निकाली काढण्यात येत आहे. एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात संतापजनक आरक्षणे प्रस्तावित असल्याने याविरोधात जनक्षोभ वाढत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या, जलसाठा आणि त्यामुळे नागरी सेवा-सुविधांवर येणारा ताण या गोष्टींचा ढोबळमानाने विचार करण्यात आला आहे. ‘एमएमआर’साठी पाणीपुरवठा धोरणाची काय व्यवस्था आहे. जेथून पाणी आणायचे तेथील लोकांचे काय म्हणणे आहे, याचा विचार झालेला नाही. एका अर्थाने विकासकांचे हित लक्षात घेण्यात आले आहे.
हा आराखडा विकासाचा नसून विनाशाचा असल्याचे म्हणणे जागतिकीकरणाविरोधी कृती समिती संलग्न जनतेचा विकास आराखडा मंचाने मांडले आहे. परिणामी आम्हाला म्हणजे जनतेला ‘विनाश नको तर विकास हवा’ आहे; आणि याकडे राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने लक्ष द्यावे, असे मत जनतेचा विकास आराखडा मंचाने ‘लोकमत’कडे मांडले.
>नागरी सेवांवर ताण
मुंबईतील लोकांनी एमएमआरमध्ये स्थलांतर करावे, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. एका अर्थाने सभोवतालच्या नगरात फोफावलेल्या विकासकांचे हित लक्षात घेण्यात आले आहे. अहवालात केलेल्या आरक्षणामुळे लोकवस्ती प्रचंड वाढणार आहे.
>विकासक आणि राजकीय हित
आता नवी मुंबई, वसई, विरार, मीरा-भार्इंदर, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी अशा महानगरांत लोकवस्ती पराकोटीची वाढली आहे. मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि अशा प्रकारचे आराखडे बनवत लोकांनी शहराकडे धाव घ्यावी, अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे. निव्वळ विकासकांसह त्यांना पाठीशी घालणाºया राजकीय नेत्यांच्या हितासाठी हे केले जात आहे.
>विकासकांना रान मोकळे
हरित पट्ट्यात मनोरंजन पार्कसाठी परवाने देण्यात येणार आहेत. स्वत:ला घर बांधण्यासाठी त्याच्या स्वत:च्या मालकीची दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी जमीन असता कामा नये, असे बंधन घालण्यात आले आहे. एमएमआरमध्ये स्पेशल टाऊनशिपची तरतूद आहे. म्हणजे शंभर एकरची टाऊनशिप करण्यासाठी विकासकांना रान मोकळे राहील. या टाऊनशिपला अनेक कायद्यांतून सूट असेल.
>संतापजनक आरक्षणे प्रस्तावित
एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात संतापजनक आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पर्यावरण, निसर्गसंपदा, सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा निकाली निघण्याचा धोका आहे. या आराखड्यात हरित पट्ट्यात गावठाणांच्या सर्व बाजूने दोनशे मीटरपर्यंत एफएसआय एक दिला आहे. त्यात २४ मीटर उंचीच्या इमारती बांधता येतील. हरित पट्ट्यात पंधरा मीटर उंचीच्या औद्योगिक वसाहती उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. यात केमिकल उद्योगसुद्धा करता येणार आहेत. या केमिकल उद्योगांचा स्थानिकांना फटका बसण्याची भीती आहे.
>पाणीपुरवठा धोरणाची व्यवस्था काय?
संपूर्ण एमएमआरमध्ये पुढील वीस वर्षांत साधारणपणे दुपटीने वाढणाºया लोकांसाठी पिण्याचे पाणी या ठिकाणी हवेच. या अहवालात काही स्रोत प्रस्तावित केले आहेत. पण स्रोतात संघर्ष निर्माण होऊ शकतात. परिणामी वाढणाºया लोकवस्तीसाठी पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. यासाठी जेथून पाणी आणायचे तेथील लोकांना आणि शेतकºयांना कोरडे ठेवायचे का? एमएमआरसाठी पाणीपुरवठा धोरणाची काय व्यवस्था आहे. जेथून पाणी आणायचे तेथील लोकांचे काय म्हणणे आहे, याचा विचार अहवालात करण्यात आला नाही.
>स्थानिकांशी संवाद साधणे गरजेचे
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई महानगरचा विकास आराखडा बनविताना स्थानिकांचा विचार केलेला नाही. आरक्षणे नमूद करताना स्थानिकांशी विचारविनियम अथवा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. मात्र प्राधिकरणाने सरसकट आराखडा बनविल्याने याला विरोध केला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खरेच ज्या प्रकल्पाची आवश्यकता नाही किंवा आवश्यकता आहे, अशा प्रकल्पांबाबत स्थानिकांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. एमएमआरडीएच्या आराखड्यातील अनेक गोष्टी बोट ठेवण्यासारख्या आहेत. परिणामी आमचे एकच म्हणणे आहे की, विकासाला कोणीच विरोध केलेला नाही. मात्र विकास करताना आणि आराखडा बनविताना किमान स्थानिकांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे.
- चंद्रशेखर प्रभू, समन्वयक सदस्य,
जनतेचा विकास आराखडा मंच
>परदेशी भांडवलदारांचा आराखडा
विकास आराखडा जनतेच्या गरजांसाठी नाही तर देशी-परदेशी भांडवलदारांच्या गरजेसाठी आहे. जगभरातून भांडवल आणण्यासाठीच हा आराखडा बनविण्यात आला आहे. आराखडा बनविताना जनतेच्या आकांक्षा आणि मूलभूत गरजांचा विचार करण्यात आलेला नाही. हा आराखडा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना पायदळी तुडविणारा आहे.
- मनवेल तुस्कानो, निमंत्रक, जनतेचा विकास आराखडा मंच
>वाढती लोकसंख्या आणि नागरी सेवा
२०११ साली मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख ४२ हजार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून, २०११ मध्ये ठाणे महानगराची लोकसंख्या १८ लाख ४१ हजार ४८८ होती. ती आता २०४१ मध्ये ३२ लाख ४१ हजार ९१ प्रस्तावित आहे.
वसई-विरारची लोकसंख्या २०११ मध्ये १२ लाख २२ हजार ३९० होती. ती आता २०४१ मध्ये ४० लाख ९ हजार ४४९ प्रस्तावित आहे. नवी मुंबईची लोकसंख्या २०११ मध्ये ११ लाख २० हजार ५४७ होती. ती आता २०४१ मध्ये ३१ लाख ९६ हजार २०२ प्रस्तावित आहे.
मीरा-भार्इंदरची लोकसंख्या २०११ मध्ये ८ लाख ९३ हजार ३७८ होती. ती २०४१ मध्ये २२ लाख ८६ हजार ३६५ प्रस्तावित आहे. म्हणजेच काही शहरांची लोकसंख्या दुपटीहून अधिक गृहीत असून, मुंबई शहराची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख आहे; ती २०४१ मध्ये १ कोटी ६ लाखांपर्यंत कमी असेल, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
>मच्छीमारांना विस्थापित व्हावे लागेल
अलिबागपासून ते विरारपर्यंत सेंट्रल कॉरिडॉर प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासोबत मुंबई-विरारपर्यंत मेट्रोही जाणार आहे. रेल्वे लाइनपासून पश्चिमेकडे साधारण दोन-अडीच किलोमीटरवरून हा समांतर रस्ता प्रस्तावित आहे. अलिबागपासून मढ आयलंडपर्यंत हा रस्ता समुद्रातून किंवा समुद्रकिनाºयावरून जाईल; पुढे मीरा-भार्इंदरपासून विरारपर्यंत वस्त्यांतून जाईल. असे मोठे रस्ते संपूर्ण ‘एमएमआर’मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. परिणामी मार्गातील लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल. यामध्ये ज्यांची नावे सातबाºयात नाहीत; अशा मच्छीमारांना कायदेशीर अडचणी येऊ शकतील.
>जंगलांचे संवर्धन
होणार नाही
पश्चिम घाटातील माथेरानची जंगले पायथ्यापासून वरपर्यंत या आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नैसर्गिक संवेदनशील अशा या वनाच्या सर्व बाजूने इन्स्टिट्यूशनल झोन नियोजित करण्यात आला आहे. या जंगलांचे संवर्धन करण्याऐवजी हे विभाग इमारती बांधण्यास मोकळे हे अयोग्य आहे.
>कोणता आराखडा प्रमाण मानायचा?
रायगड जिल्ह्यातील पेण-वडखळ आदी भाग शेतिप्रधान आहेत. रेवस-मांडवा-अलिबागपर्यंत शेती-बागायती व्यवसायाबरोबर मच्छीमारी व्यवसाय होतो. या भागाला सीआरझेड लागू आहे. सिडकोने ग्रामपंचायतीवर दुर्लक्ष करून यातील ६९ गावे नैनामध्ये घातली आहेत. हा भागसुद्धा एमएमआर आराखड्यात घेतला आहे. परिणामी या भागासाठी कोणता आराखडा प्रमाण मानायचा, हे स्पष्ट होत नाही.