राज्याच्या अल्पसंख्याक समाजाचा विकास कागदावरच!

योजनांचे प्रस्ताव रखडलेले : प्रमुख पदाचा कार्यभार प्रभारी खांद्यावर, पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त

जमीर काझी 

मुंबई : अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क व सर्वांगीण प्रगतीसाठी राज्यात अल्पसंख्याक विकास विभाग कार्यरत असला, तरी त्याचे अस्तित्व कागदावरच आहे. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध समिती, मंडळे कार्यरत असले, तरी तेथे पूर्णवेळ अधिकाºयांची पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. अतिरिक्त कार्यभार सोपवून कामकाज सुरू आहे.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्याक आयोग या तीन ठिकाणी पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव नियुक्त नाही. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती वगळता अन्य एकाही योजनेचा लाभ संबंधित घटकापर्यंत पोहोचलेला नाही.

मंगळवार, १८ जानेवारी रोजी देशभरात अल्पसंख्याक हक्क दिन साजरा होईल. या पार्श्वभूमीवर विभागाच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता, त्याचे अस्तित्व कागदावरच असल्याचे दिसून येते. केंद्राने नियुक्त न्या. सच्चर समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार, महाराष्टÑ २१ फेबु्रवारी, २००८ रोजी सरकारने स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभाग स्थापन केला. अल्पसंख्याक समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा प्रकारे सर्वसमावेशक उत्कर्ष, अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे, हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, विभागातील बहुतांश पदे रिक्त असून, त्याच्या अखत्यारितील विविध मंडळ, आयोगाचीही अवस्था तशीच आहे. त्यामुळे उर्दू अकादमी, मदरसा अनुदान, केंद्राकडून मिळणाºया अनुदानाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महाराष्टÑात वक्फ बोर्डाच्या शेकडो कोटींच्या स्थावर मालमत्तेवर सरकारी, निमसरकारी संस्था, खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. त्याच्या सर्व्हेचे कामच अद्याप पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण झालेले नाही.

मुख्य नियुक्ती पर्यटक विभागाकडे
विद्यार्थी, महिला व तरुणांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी स्थापलेल्या मौलाना आझाद विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाराचा पदभार अनिस शेख यांच्याकडे आहे. त्यांची मुख्य नियुक्ती पर्यटन विभागाकडे आहे.

अन्य सदस्यांची निवड रखडली
अल्पसंख्याक आयोगाचे सचिवपद दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. वित्त विभागातील उपसचिव जमीर शेख यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मौलाना आझाद महामंडळाच्या अध्यक्षपदी हैदर आजम, तर अल्पसंख्याक आयोगाच्या हाजी अराफत शेख यांची नियुक्ती झाली. मात्र, येथे अन्य सदस्यांची निवड झालेली नाही. याशिवाय हज समिती, वक्फ बोर्ड समितीचा कार्यकाळ संपूनही नव्याने नेमणुका केलेल्या नाहीत.

लवकरच नियुक्ती
अल्पसंख्याक आयोग, महामंडळाच्या ठिकाणी पूर्ण वेळ अधिकाºयांची नियुक्ती लवकरच करण्यात येईल. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. अल्पसंख्याक समाजातील युवक, युवतींना रोजगार, अनुदानासाठी काही जिल्ह्यांकडून प्रस्ताव आलेले आहेत. सर्व जिल्ह्यांचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्याबाबतचे आदेश जारी केले जातील.
- श्याम तागडे, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग

अंमलबजावणीच्या सूचना
अल्पसंख्याक विद्यार्थी, युवक, युवतींनी विविध योजनांतर्गत केलेल्या अर्जाची शाहनिशा करून त्वरित लाभ द्यावा, त्यांचे शैक्षणिक, व्यवसायिक नुकसान होऊ देऊ नये, अशा सूचना आपण अधिकाºयांना दिल्या आहेत. त्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करीत आहे.
- हैदर आजम, अध्यक्ष,
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ
पाठपुरावा सुरू
केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी, उर्दू अकॅडमीतील प्रलंबित समस्या सोडवून योजना लागू करण्याबाबत आपण सातत्याने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, मुख्तार नकवी, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे.
- सय्यद अन्सार अली,
प्रदेश सहसंयोजक, मुस्लीम राष्टÑीय मंच