विकास आराखड्याला मुहूर्त सापडला

२७ वर्षे रखडला होता प्रश्न : नियोजन समिती गठित होणार; नवी मुंबई महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन

- नामदेव मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून एकदाही शहराचा विकास आराखडा बनविण्यात आला नाही. २७ वर्षे रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. पालिकेने प्रारूप विकास योजना अहवाल आणि प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार केली आहे. ३० आॅगस्टला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ती मांडण्यात येणार असून, नियोजन समितीही गठित केली जाणार आहे.

सुनियोजित व स्मार्ट सिटीचा दावा करणाºया नवी मुंबईला सद्यस्थितीपर्यंत स्वत:चा विकास आराखडाच नव्हता. शासनाने २० मार्च १९७१ मध्ये पालिकेचा परिसर नवीन नगराचे क्षेत्र म्हणून घोषित केला व नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोला नियुक्त केले. नवनगर क्षेत्रासाठी सिडकोने सादर केलेल्या रचनाबद्ध आराखड्याच्या स्वरूपात असलेल्या प्रारूप विकास योजनेस शासनाने १८ आॅगस्ट १९८० मध्ये मंजुरी दिली व १ मार्च १९८० पासून ही योजना अमलात आली. शासनाने १९९१ मध्ये ४४ महसुली गावांच्या क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला व १ जानेवारी १९९२ ला प्रत्यक्षात महापालिका अस्तित्वात आली. यानंतर २००७ मध्ये शिळफाटा परिसरातील १४ गावे महापालिकेमधून वगळण्यात आली. सिडको कार्यक्षेत्रामधील २९ व अडवली-भूतावली अशा ३० गावांचे कार्यक्षेत्र महापालिकेमध्ये आहे. महापालिकेने स्वत:चा विकास आराखडा बनविणे आवश्यक होते; परंतु याकडे सुरुवातीच्या काळात फारसे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा अवलंब शहरासाठी अद्याप केला जात आहे. शासनाने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अधिसूचना काढून मनपा क्षेत्रामधील काही जमिनीसाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.

वास्तविक प्रत्येक २० वर्षांनी विकास योजनांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईमध्ये सद्यस्थितीमध्ये लागू असलेला आराखडा जवळपास ३० वर्षे जुना व सिडकोने बनविलेला नाही. स्वत:चा विकास आराखडा नसल्यामुळे अनेक दक्ष नागरिकांनी व प्रसारमाध्यमांनीही वेळोवेळी टीकेची झोड उठविली आहे. अखेर महापालिकेने सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा ठराव आॅगस्ट २०१३ मध्ये मंजूर केला. त्यामध्ये काही बदल करून आराखडा महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत करण्याबाबत ठराव सप्टेंबर २०१६ मध्ये सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता; परंतु सभेने तो नामंजूर केला होता. जुलै २०१७ मध्ये अखेर या योजनेला मंजुरी दिली. आयुक्तांनी जानेवारी २०१८ रोजी आयुक्तांनी आराखडा बनविण्यासाठी सहायक संचालक नगररचना यांची नियुक्ती केली. नगररचना संचालकांनी विकास योजना अहवाल व प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली असून, ती ३१ आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केली जाणार आहे.

नवी मुंबईच्या विकासातील महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे
२० मार्च १९७१ - शासनाने नवी मुंबई या नवीन नगराचे क्षेत्र घोषित केले
१८ आॅगस्ट १९७९ - सिडकोने सादर केलेल्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली
१ मार्च १९८० - सिडकोने तयार केलेल्या प्रारूप विकास योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली
१७ डिसेंबर १९९१ - ४४ महसूल गावांच्या क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेची घोषणा केली
१ जानेवारी १९९२ - नवी मुंबई महानगरपालिकेची प्रत्यक्ष स्थापना करण्यात आली
८ जून २००७ - शिळफाटा परिसरातील १४ गावे महापालिका क्षेत्रातून वगळण्यात आली
२२ आॅगस्ट २०१३ - सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर
२३ सप्टेंबर २०१६ - महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून आराखडा बनविण्याचा प्रस्ताव सादर, सभागृहाने प्रस्ताव फेटाळला
२४ जुलै २०१७ - पुन्हा महापालिकेत ठराव मांडून तो मंजूर करण्यात आला
३१ आॅक्टोबर २०१७ - मनपा क्षेत्रातील काही जमिनीसाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
१४ डिसेंबर २०१७ - विकास योजनेचा इरादा जाहीर करण्यात आला व दुसºया दिवशी तो राजपत्रात प्रसिद्ध केला.
२३ जानेवारी २०१८ - सहायक संचालक नगररचना यांना नगररचना अधिकारी म्हणून कोकण विभाग सहसंचालकांनी मंजुरी दिली
३१ आॅगस्ट २०१९ - विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेत सादर होणार

पुढील २० वर्षांचे नियोजन
महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करताना पुढील २० वर्षांची संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेण्यात आली आहे. त्यासाठी मैदाने, उद्याने, सार्वजनिक वापरासाठीच्या भूखंडांचे आरक्षण व इतर नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे शहराचा अधिक सुनियोजित विकास करणे शक्य होणार आहे.

समिती गठित होणार
सर्वसाधारण सभेमध्ये विकास योजनेचे नकाशे, प्रारूप विकास योजना अहवाल व प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली सादर केली जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगरचना अधिनियम १९६६ मधील कलम २६ नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेस नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार प्राप्त असलेल्या क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम २८ (२) मधील तरतुदीनुसार स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभेने सुचविलेल्या नावासह उक्त नियोजन समिती गठित करण्यात येणार आहे.

शहरवासीयांमध्येही उत्सुकता
महापालिकेची स्थापना होऊन २७ वर्षे झाल्यानंतर पालिका स्वत:चा विकास आराखडा तयार करत आहे. या नियमावलीमध्ये नक्की कशाचा समावेश असणार आहे. सार्वजनिक सुविधांसाठी कुठे व कशाप्रकारे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने मंजुरी दिल्यानंतर या विकास आराखड्यावर एका महिन्यामध्ये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या जाणार आहेत.