विकास आराखडा लांबणीवर ?

विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्यांची नेमणूक करण्याचा डाव फसल्यानंतर शिवसेनेने निवडणुकीपर्यंत वेळ काढण्यासाठी नव्याने हालचाली

मुंबई : विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्यांची नेमणूक करण्याचा डाव फसल्यानंतर शिवसेनेने निवडणुकीपर्यंत वेळ काढण्यासाठी नव्याने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत आराखड्याच्या सूचना व हरकतीवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यास सहा महिने लागतील. त्यामुळे यासाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परिणामी विकास आराखडा आणखी काही महिने लांबणीवर पडणार आहे.
मुंबईचा २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर सुधारित आराखडा तयार करून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. यावर सुनावणी करण्यासाठी नेमलेल्या आढावा समितीमध्ये पालिकेतील तीन सदस्यांची नेमणूक करण्यास शिवसेनेने चार महिने लावले. मित्रपक्ष भाजपा की विरोधी पक्ष या संभ्रमात असलेल्या शिवसेनेने या पेचातून सुटका करण्यासाठी सर्वच पक्षाच्या गटनेत्यांना सदस्य म्हणून नेमण्याची विनंती आयुक्तांना केली होती. मात्र आयुक्तांनी मागणी फेटाळल्यामुळे शिवसेनेने अखेर भाजपाची नियुक्ती केली.
या समितीची शनिवारी पहिली बैठक पार पडली. यामध्ये आराखडा तयार करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी पुढे आली. विकास आराखड्यासाठी सध्या दोन महिने सूचना व हरकतीवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. याच दरम्यान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने सहा महिने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

विकास आराखड्याच्या मसुद्यावर ५५ हजारांवर हरकती व सूचना आल्या होत्या. यामुळे हा आराखडा रद्द करून नव्याने आरखडा तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या आदेशानुसार आराखड्यातील चुका सुधारण्यात येऊन नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला. नव्या आराखड्यावरही तब्बल १४ हजार सूचना व हरकती आल्या. याची सुनावणी दोन महिने चालणार असून याचे कामकाज सोमवारपासून सुरू होत आहे.

पहिले ५ दिवस सरकारी यंत्रणा, ३ दिवस इन्स्टिट्यूशन, २ दिवस खासदार-आमदार व नगरसेवक, ४ दिवस एनजीओ, तर २१ दिवस स्थानिक वॉर्डमधील सूचना व हरकतीवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. खासदारांच्या २४, आमदारांच्या व माजी आमदारांच्या ८९, नगरसेवकांच्या २५, शहर विभागातील २५ तर उपनगरातील १९३ सूचना व हरकतीवरही सुनावणी घेतली जाईल.

विकास आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवण्याची शेवटची तारीख २६ नोव्हेंबर आहे. सोमवारपासून सूचना व हरकतीवर सुनावणी सुरू होणार असून दोन महिने सुनावणी घेतली जाणार आहे. यानंतर २ महिने पालिका सभागृहात या आराखड्यावर चर्चा केली
जाणार आहे. जानेवारीदरम्यान आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये होऊ शकतात. त्यामुळे पालिकेला आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवण्यास विलंब होणार आहे.