विकास आराखड्याची पालिका बजेटशी जमणार गट्टी

विकास नियोजन आराखड्याचा मसुदा वादात सापडून रेंगाळला तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे़ त्यानुसार आराखड्यातील आरक्षण डोळ्यांसमोर

मुंबई : विकास नियोजन आराखड्याचा मसुदा वादात सापडून रेंगाळला तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे़ त्यानुसार आराखड्यातील आरक्षण डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पात नागरी सुविधा व प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शनिवारी घेतला़प्रत्येक २० वर्षांनी शहराच्या विकासाचा आराखडा तयार होत असतो़ मात्र या आराखड्यातील आरक्षण व शिफारशींची जेमतेम १५ ते २० टक्केच अंमलबजावणी होत असते़ त्यामुळे विकास आराखड्याच्या शिफारशींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा निर्धार आयुक्तांनी केला आहे़ दर पाच वर्षांनी या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे़त्याचबरोबर आराखड्यातील प्रस्तावित मूलभूत सुविधा, प्रकल्प, उद्यान, शाळा, रुग्णालय आदींचे आरक्षण डोळ्यांसमोर ठेवून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात त्याकरिता तरतूद करण्यात येणार आहे़ २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प हा विकास आराखडा केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेला असेल, असेही आयुक्तांनी जाहीर केले़ (प्रतिनिधी)आराखडा ठरला वादग्रस्त२० वर्षांनी शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी आराखडा तयार होत असतो़ सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या आराखड्याचा मसुदा तयार आहे़ मात्र यामधील अनेक बदल वादग्रस्त ठरले़ अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मसुद्याला स्थगिती दिली़ त्यांच्या आदेशानुसार सुधारित आराखडा तयार आहे़ या आराखड्यावरील सूचना व हरकतींवर आता सुनावणी होईल़अधिकाऱ्यांवरही पहिल्यांदाच जबाबदारीविकास आराखडा हा २० वर्षांचा असला तरी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो़ त्यामुळे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होते का, याचा कोणी विचार करताना दिसले नाही़ त्यामुळे तरतुदींच्या अंमलबजावणीमध्ये पालिकेच्या प्रशासकीय विभागांची व सहायक आयुक्तांची भूमिका काय, यावर शनिवारी मासिक बैठकीत चर्चा करण्यात आली़ उपायुक्त व सहायक आयुक्तांनी विकास आराखड्यात आपल्या वॉर्डांशी संबंधित प्रकल्प कसे पूर्ण करता येतील, यावर भर द्यावे, अशी ताकीदच आयुक्तांनी दिली़प्रकल्पांना मिळेल गती : शहराच्या गरजेनुसार पायाभूत प्रकल्प व नागरी सुविधांची तरतूद होत असते़ तसेच त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद झाल्यानंतर या प्रकल्पांना गती मिळत असते़ मात्र अनेकवेळा मोठमोठे प्रकल्प जाहीर होतात, पण नियोजनाअभावी त्या प्रकल्पावर वर्षोनुवर्षे काम सुरू होत नाही़ मात्र विकास आराखड्यातील शिफारशी व आरक्षण, नागरी सेवा सुविधांचा प्रकल्पांशी निगडित अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात कोणती तरतूद कशा प्रकारे करता येईल, यावर पहिल्यांदाच विचार केला जाणार आहे़