मुंबई :
प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ होण्यापूर्वीच सर्व कामे पूर्ण व्हावीत, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. हे चिंता वाढविणारे नाही का? विकास हवा पण लोकांच्या जीवावर बेतलेला नसावा, असे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. नवी मुंबईतील विमानतळ प्रत्यक्षात उतरण्यापूर्वीच इमारतींना परवानगी देण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनाला टोला लगावला.
'विमानतळाआधीच इमारती उभ्या राहणे हे मनोरंजक आहे. वास्तविकता, आधी विमानतळ बांधण्यात येते आणि मग इमारती बांधण्यात येतात,' असे न्यायालयाने म्हटले.
'नवी मुंबई विमानतळ होण्यापूर्वीच सर्व कामे पूर्ण व्हावीत, अशी तुमची ( अधिकाऱ्यांची) इच्छा आहे. हे चिंता वाढविणारे नाही का? विकास हवा पण लोकांच्या जीवावर बेतलेला नसावा,' असे मत न्यायालयाने म्हटले. विमानतळाच्या भोवताली उंच इमारती बांधल्याने लोकांच्या जीवाला निर्माण झालेल्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त करत व्यवसायाने वकील असलेल्या यशवंत शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २० किमीपर्यंतच्या परिघात गेल्या आठवड्याभरात १०४ इमारतींना ५५.१ मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी दिल्याची आणि ही परवानगी २०१५ सालच्या हवाई वाहतूक कायद्याशी संबंधित कायद्यानुसार देण्यात आल्याचा दावा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे (एएआय) सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
एएआयचा निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा दावा शेणॉय यांनी केला. ' शेणॉय यांनी तोंडी युक्तिवाद केला की एएआयचा निर्णय योग्य नाही, परंतु ते कोणत्याही वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचे दर्शविणारी कागदोपत्री नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले. गेल्या आठवड्यात शेणॉय यांनी न्यायालयाने सांगितले की, एएआयने प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध ५५,.१ मीटरवरून १६० मीटरपर्यंत वाढविण्याचास निर्णय घेतला आहे.
एएआयने सोमवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या दहा दिवसांत त्यांना ५५.१० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागणारे १२३ अर्ज आले. त्यापैकी १०४ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आणि १९ अर्ज प्रलंबित आहेत.
एएआयच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २०१५ मध्ये एअरक्राफ्ट ऍक्ट अंतर्गत जारी केलेल्या नियमानुसार, विमानतळाच्या २० किलोमीटरच्या परिघात ५५.१० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देता येऊ शकते. निर्बंध शिथिल करण्याचा एएआयचा निर्णय बेकायदेशीर कसा? याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २९ सप्टेंबर पर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, मुंबई विमानतळाजवळील पाच मजली इमारतीच्या विकासकाने मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने विकासकाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत म्हटले की, विकासक स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात.