विकासकामांचा आलेख उंचावला, पालिका प्रशासनाचा दावा

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि काही काळ ठप्प पडलेल्या सॅप प्रणालीमुळे विकासकामे बारगळल्याची नाराजी नगरसेवकांकडून व्यक्त होत होती. मात्र, सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात विकासकामांवर तब्बल ८२.६८ टक्के खर्च झाले असून

मुंबई - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि काही काळ ठप्प पडलेल्या सॅप प्रणालीमुळे विकासकामे बारगळल्याची नाराजी नगरसेवकांकडून व्यक्त होत होती. मात्र, सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात विकासकामांवर तब्बल ८२.६८ टक्के खर्च झाले असून, हा आकडा गेल्या १० वर्षांतील उच्चांकी असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील केवळ २० ते २५ टक्के रक्कमच विकासकामांवर खर्च होत होती. त्यामुळे दरवर्षी अर्थसंकल्पातील आकडे वाढत होते. हा फुगवटा पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी काढून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडला. आवश्यकतेनुसारच विकासकामांवर खर्च करण्याचे निश्चित झाले. विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी दर
महिन्याला मासिक आढावा बैठक होत असून यात अधिकाºयांची शाळाच भरत असते.
त्यामुळे अधिकाºयांना आपला गृहपाठ नियमित करणे भाग पडत आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात लागू झालेला जीएसटी व त्यातच बंद पडलेल्या सॅप प्रणालीमुळे विभागातील छोटी-मोठी कामे बंद पडली. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती.
मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी आर्थिक वर्ष संपत असताना विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ही वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३१ टक्के आहे.

पाच हजार ५२ कोटी रक्कम खर्च
२०१७-१८च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार भांडवली खर्चासाठी तरतूद केलेल्या सहा हजार १११ कोटींच्या तरतुदींपैकी पाच हजार ५२ कोटी म्हणजेच ८२.६८ टक्के एवढी रक्कम विविध विकासकामांवर खर्च झाली आहे.
या कामांमध्ये रस्ते, पर्जन्यजल वाहिन्या, पाणीपुरवठा व मलनि:सारण, विकास नियोजन, सार्वजनिक आरोग्य, प्रमुख रुग्णालये, उद्याने, मंडई या कामांचा समावेश आहे.

पाणीपुरवठा व मलनि:सारण व्यवस्थेवर खर्च

महापालिकेच्या अर्थसंल्पातील ‘जी’ बजेट अंतर्गत असणाºया भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. २०१७-१८च्या सुधारित अंदाजपत्रकातील ९९९.७० कोटींच्या तरतुदींपैकी ९८२.४३ कोटी एवढी रक्कम, म्हणजेच तब्बल ९८.२७ टक्के खर्च झाले आहेत. हादेखील गेल्या १० वर्षांतील उच्चांक आहे. या अंतर्गत पाणीपुरवठा, पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनि:सारण प्रचालने व प्रकल्प, मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प या कामांचा समावेश आहे. २०१७-१८मध्ये ६,१११.०७ कोटींच्या तरतुदींपैकी ५०५२.७९ कोटी रकमेचा, म्हणजेच ८२.६८ टक्के एवढ्या रकमेचा वापर करण्यात आला आहे. २०१६-१७च्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ३१ टक्के आहे.

तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च
दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतूद वाया जात असल्याची ओरड असे. मात्र, २०१७-१८मध्ये मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प या खात्याने २३७.०६ कोटींची भांडवली तरतूद असताना २४९.६० कोटी म्हणजेच मूळ तरतुदीच्या १०५.२९ टक्के रकमेचा वापर केला आहे.

विकासकामांवरील खर्च

विभाग तरतूद खर्च टक्के
जल अभियंता ४८०.६३ ४५९.९९ ९५.७१ टक्के
मलनि:सारण प्रचालने ८४.९५ ७८.६४ ९२.५७
रस्ते व वाहतूक ११७८ १०७५.९१ ९१.३३ टक्के
प्रमुख रुग्णालये २०२.१३ १८३.६० ९०.८३ टक्के
पर्जन्य जलवाहिन्या ६२८.७३ ५९८.०७ ९५.१२ टक्के
प्राथमिक शिक्षण २७४.४२ २४०.०९ ८७.४९ टक्के
माहिती तंत्रज्ञान १३२.५६ १०५.०८ ९५.१२ टक्के