मुंबई - कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. तसेच, राज्यात उद्या बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचं पॅकेज काही घटकांसाठी असून अनेकांची निराशा झाल्याचं म्हटलंय.
लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच सध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे, तरच रूग्णांची परवड थांबेल. कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे.
कडक निर्बंधांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नसल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलय. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे, त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या. तसेच, वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
मुख्यमंत्र्यांनी तोंडाला पानं पुसली
राज्यात पंधरा दिवसांच्या संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व्यक्त केलीय.
चंद्रकात पाटील म्हणाले
अन्न सुरक्षा योजनेत ज्या गरीब कुटुंबांना स्वस्तात धान्य मिळते त्यांना दर महिना प्रति कुटुंब केवळ १०५ रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात. राज्य सरकारने या कुटुंबांना महिनाभरासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात प्रती कुटुंब १०५ रुपयांचाच भार सोसलेला आहे. रिक्षाचालक साधारणपणे दरमहा सरासरी दहा हजार रुपये कमवत असताना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अवघ्या दीड हजार रुपयांची घोषणाही अशीच तोंडाला पाने पुसणारी आहे. एकूणच हातावर पोट असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठीच्या घोषणा फसव्या आहेत.