मुंबई : राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 आठवड्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टिका केली. तसेच, संपूर्ण निकाल समजून घेऊ, नंतरच भूमिका मांडू, असेही ते म्हणाले.
प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला. तर, फडणवीसांनीही राज्य सरकारला लक्ष्य केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार कार्यकाळ 5 वर्षे पूर्ण झाला आणि 6 महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारलाच यासाठी जबाबदार धरले आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.