Devendra Fadanvis: 'अग्निपथ योजनेला राजकीय विरोध करणे देशहिताचं नव्हे', फडणवीसांची 'मन की बात'

फडणवीस यांनी अग्निवीर योजनेसंदर्भात भाष्य करताना काँग्रेसवर टिका केली. तसेच, या योजनेचं समर्थनही केलं

मुंबई - देशभरात सध्या केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरुन तीव्र आंदोलनं करण्यात येत आहे. अनेक राज्यात तरुण रस्त्यावर उतरले असून बिहारमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. रेल्वेच्या बोगींना जाळण्यात आलं असून सरकारी संपत्तीचं मोठं नुकसान झालं आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांकडून या योजनेला विरोध केला जात आहे. काँग्रेसनंतर आम आदमी पक्षानेही या योजनेला विरोध केला आहे. दुसरीकडे भाजप नेते या योजनेचं जोरदार समर्थन करत आहेत. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. 

फडणवीस यांनी अग्निवीर योजनेसंदर्भात भाष्य करताना काँग्रेसवर टिका केली. तसेच, या योजनेचं समर्थनही केलं. राहुल गांधींच्या ट्विटमुळे कुठली योजना मागे होत नाही, त्यामुळे त्यांच्या ट्विटला जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले. देशाच्या हितासाठीच अग्निपथ योजना तयार केली आहे. देशातील तरुण योग्य मार्गावर जाईल, त्याच्या मनात देशाप्रति एक जज्बा तयार व्हावा, एक शिस्त निर्माण व्हावी आणि ज्या युवकांना करिअर म्हणून सैन्यात भरती व्हायचंय त्यांनी करिअर म्हणून भरती व्हावं. ज्यांना जीवनातील काही वर्षे देशसेवेसाठी खर्ची करायची आहेत, त्यांनी तशी सेवा करावी, असे फडणवीसांनी म्हटले. 

अग्निपथ योजना देशहित में तयार की गई है!
कुछ निर्णय इसके बाद में भी लिए गए ।
कांग्रेस का इसको विरोध देशहित में नहीं है !
मीडिया से संवाद...#Maharashtra#Agnipath#Agniveerpic.twitter.com/sbFFduxUci

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 19, 2022

कोरोनामुळे जे भरतीची तयारी करत होते, त्या उमेदवारांसाठी 2 वर्षे वयोमर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. मात्र, काँग्रेसकडून या विषयाचं राजकारण केलं जात आहे. या योजनेचा राजकीय विरोध करणं हे देशहिताचं नाही एवढच मी सांगेन. या योजनेला विरोध करणारे बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत, तर समर्थन करणारे ढिगभर असेही फडणवीस यांनी म्हटले. 

अग्निपथ योजनेला शिवसेनेचा विरोध 

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणाले की, "आज संपूर्ण देश अग्निवीर योजनेवर बोलतोय. सैन्यामध्ये आता कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करणार आहेत. चार वर्षाचे कंत्राट, जगाच्या पाठीवर असा मूर्ख निर्णय कोणत्याच राज्यकर्त्याने घेतला नसेल. तुघलक होता, त्यानेही असा निर्णय कधी घेतला नव्हता. देशाचे रक्षण कोणी करायचे, हे ज्याला कळत नाही, त्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत. ठेकेदारी पद्धतीने गुलाम नेमले जातात, सैन्य नाही," असे राऊत म्हणाले.