केंद्राकडून नऊ हजार कोटी मिळविण्याचे राज्याकडून प्रयत्न नाही, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

फडणवीस यांनी सोमवारी ठाण्यातील भार्इंदरपाडा येथील क्वारंटाइन सेंटर व कोविड केअर सेंटरला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पालिका मुख्यालयात आयुक्तांबरोबर कोरोनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला.

ठाणे : केंद्राने कोविडसाठी ९० हजार कोटींचा आरएसीच्या माध्यमातून निधी मंजूर केला आहे. त्यातून राज्य सरकारला नऊ हजार कोटी मिळू शकतात, परंतु ते मिळविण्याऐवजी उलट केंद्र सरकारकडेच बोट दाखवून नितीन राऊत हे केंद्राने काहीच मदत केली नसल्याचा गवगवा करीत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ठाण्यात केला.
फडणवीस यांनी सोमवारी ठाण्यातील भार्इंदरपाडा येथील क्वारंटाइन सेंटर व कोविड केअर सेंटरला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पालिका मुख्यालयात आयुक्तांबरोबर कोरोनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला.
आम्हाला महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याची कोणतीही घाई नाही, हे सरकार आम्ही केव्हाही पाडणार नाही. तर ते अंतर्गत वादातूनच पडेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला. आम्हाला सरकार पाडण्यापेक्षा राज्यातील १२ कोटी जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
पोलिसांच्या अंतर्गत बदल्या करीत असताना सीपी हे गृहमंत्र्यांशी चर्चा करतात, त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना द्यायची असते. परंतु, असे काही झालेलेच दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूणच समन्वयाच्या अभावामुळे किंवा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हे वेगळे असल्याने यातूनच असा प्रकार घडला असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एक लाख २२ हजार रुग्ण आहेत, परंतु याचा डेटा तपासला गेला पाहिजे, या संदर्भातील जीआर काढला आहे, त्यात केवळ जे रुग्ण गंभीर स्थितीत आहेत, त्यांच्यासाठीच महात्मा फुले योजनेतून मदत दिली जात आहे असेच दिसत आहे. यामुळे यामध्ये माहिती तपासली पाहिजे किंवा काही रुग्णालयांनी यासाठीचे रॅकेट तर तयार केलेले नाही ना, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे. त्यामुळे याची तपासणी केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षण राजकारणापलीकडचा विषय
मराठा आरक्षणाचा विषय हा राजकारणापलीकडचा आहे, आमचे सरकार होते, त्या वेळेस आम्ही मराठा आरक्षणासाठी एक मोठी टीम तयार केली होती. त्यानुसार त्यांच्या डे टू डे बैठका होत होत्या. न्यायालयाने एखादी माहिती मागितली तर ती १५ मिनिटांत देण्याची तयारीदेखील आमची होती. त्यामुळे आताच्या राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेऊन मराठा आरक्षण वाचविले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.