मुंबई: विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सादर केले. मात्र, या विधेयकाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीव्र विरोध केला होता. यावरुन पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला असून, आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांना विद्यार्थ्यांबद्दल काही कणव असेल अशी अपेक्षा होती. पण निराशाच पदरी पडली, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणार असून, त्यामुळे विद्यापीठांचे वाटोळे होणार आहे. विद्यापीठ विधेयकाचा जो काळा कायदा पास केला तो यापेक्षा भयानक आहे. अर्ध्या रात्री बेकायदेशीर पणे चर्चा थांबवून हे विधेयक सरकारने पास केले. विद्यापीठांमध्ये घोटाळेच पाहायला मिळणार आहेत. विद्यापीठांना पैसे आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे काम सरकारचे आहे. त्यांच्या रोजच्या कारभारामध्ये पडण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. भाजप युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणीला संबोधित करताना ते बोलत होतो.
आदित्य ठाकरेंना विद्यार्थ्यांबद्दल काही कणव असेल अशी अपेक्षा होती
शिवसेनेसोबत आपले वाद असतील, पण तरीदेखील मला अपेक्षा होती की आदित्य ठाकरेंना विद्यार्थ्यांबद्दल काही कणव असेल. युवानेते असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भले व्हावे अशी त्यांच्या मनात इच्छा असेल. पण ज्या प्रकारे त्यांनी कायदा मंजूर करुन घेतला त्यातून मी निराश झालो. सत्ता पक्षामध्ये विद्यार्थ्याचे कोणी हित पाहिल असा नेता उरलेला नाही असे माझे आता ठाम मत आहे. त्यामुळे आता संघर्षाला पर्याय नाही, असा अप्रत्यक्ष इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
विद्यापीठे युवासेनेचे अड्डे बनवण्याचे षडयंत्र
ठाकरे सरकार हे घाबरट, पळपुटे आहे. या सरकारचे पेपरफुटीशी थेट संबंध आहेत. या सरकारच्या काळात बलात्कार वाढले, गुन्हेगारीचे रेकॉर्ड वाढले. विद्यापीठे युवासेनेचे अड्डे बनवण्याचे षडयंत्र ठाकरे सरकार करत आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्याने येणाऱ्या काळात कुलगुरूंचा लिलाव होईल. एकीकडे मोदी भ्रष्टाचार मुक्त कारभार करत आहेत, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचार युक्त कारभार सुरू आहे, असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
दरम्यान, तुमच्या गाऊन घालण्याचा शौक पूर्ण करण्यासाठी उप कुलपतींचे पद तयार करुन आमच्या तरुणांना वेठीस धरण्याचे कारण काय आहे. राज्यातील विद्यापीठे आता सरकारी महामंडळे झाली आहेत. विद्यापिठाच्या निविदा या तिथे ठरवण्यात आल्या तरी त्याचा निर्णय आता मंत्री घेणार आहेत आणि त्यामध्ये ते काय करणार आहेत हे सांगण्याची गरज नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.