लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधानसभेत बुधवारी अनोखे चित्र बघायला मिळाले. हजारो ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची वीज ही बिलांअभावी कापली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले एकाच सुरात बोलले. लक्षवेधी राखून ठेवण्याच्या त्यांच्या मागणीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची मूक संमती लाभली अन् चेंडू उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या कोर्टात टोलविला गेला.
शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिले दिली जात असून, ती न भरल्यास वीज कनेक्शन कापले जात आहे. तसेच ग्रामपंचायती, नगर पंचायतींच्या गावांमधील सार्वजनिक वीज बिले न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याबद्दलच्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत या अनोख्या युतीचा प्रत्यय आला.
ज्या गावांनी वीज बिले भरलेली नाहीत तिथे वीज कापण्याची कारवाई आम्हाला करावीच लागेल. वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीज बिलाची रक्कम द्यायला हवी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तसे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिलेले होते, असे नितीन राऊत यांनी म्हणताच वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित हा विषय आहे. ऊर्जामंत्री त्याला न्याय देऊ शकणार नाहीत, असा मुद्दा फडणवीस यांनी मांडला. त्यांनी तसेच काँग्रेसचे नाना पटोले यांनीही हा प्रश्न राखून ठेवण्याची विनंती तालिका अध्यक्ष कुणाल पाटील यांना केली. शिवसेनेचे किशोर पाटील यांनीही तीच मागणी केली. कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन कापू नका, बिले भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. प्रश्न राखून ठेवण्यास एरवी मंत्री विरोध करतात; पण राऊत या मागणीवर शांत असल्याचा धागा पकडून त्यांचीही मूकसंमती आहे तेव्हा प्रश्न राखून ठेवाच, असे फडणवीस म्हणाले. त्यावर तालिका अध्यक्षांनी प्रश्न राखून ठेवला. तत्पूर्वी, १०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करण्याच्या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.