लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकर्‍यांची वीज बिले माफ करावी, दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करून एकरकमी एफआरपी द्यावी, नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, आदी मागण्या विधिमंडळात सरकारला मान्य करण्यास भाग पाडू, असा निर्धार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शुक्रवारी व्यक्त केला.
भाजपा प्रदेश किसान मोर्चाने शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी काढलेल्या मोर्चाला फडणवीस संबोधित होते. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, आ. सदाभाऊ खोत, आ. गोपीचंद पडळकर आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांकडून जुलमी वसुली सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज कनेक्शन तोडली जाणार नाही, अशी घोषणा विधिमंडळात केली होती. मात्र, या घोषणेला हरताळ फासत शेतकर्‍यांकडून पठाणी पद्धतीने वीज बिल वसुली केली जात आहे. आमचे सरकार सत्तेत असताना वीज बिल थकले तरी, शेतकर्‍यांचे वीज कनेक्शन कापले नव्हते. लाखो रुपयांची बिले थकविणार्‍या धनदांडग्यांचे कनेक्शन कापण्याची हिंमत न दाखविणार्‍या सरकारने गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या मागे वसुलीचा ससेमिरा लावला आहे.
सत्ता मिळताच शेतकरी वाऱ्यावर - पाटील
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शेतकर्‍यांना सध्या अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र, आघाडी सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना घराबाहेर पडावे, असे वाटत नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना अनेक आश्वासने देणार्‍या राकॉं, शिवसेना आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सत्ता मिळाल्यावर शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे.