Param bir Sing : देवेंद्र फडणवीसांनी दाखवला आरसा, जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, घाई का करता? 

समितीला दिलेल्या अधिकारासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार दिलेले नाहीत

ठळक मुद्देजितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या आव्हानाला फडणवीसांनी एका पुराव्यासह उत्तर दिले आहे. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 नुसार काढलेले एक नोटिफिकेशन जोडत फडणवीसांनी ट्विट केले आहे.

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या चांगलेच सवाल-जबाव सुरू आहेत.   

समितीला दिलेल्या अधिकारासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार दिलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठित केलेली नाही, त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केलेले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठित करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान केले होते. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. त्यावर, जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिप्रश्न केला होता. एकनाथ खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीएवढेच अधिकार या समितीला आहेत. झोटिंग कमिटीला कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट अन्वये चौकशी करा, असे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? दिले असतील तर एखादे तरी शासकीय पत्र त्यांनी दाखवावे, असे आव्हानच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले होते. त्यानंतर, फडणवीस यांनी एक पत्र शेअर करुन जितेंद्र आव्हाड यांना आरसा दाखवला. 

हे पत्र आपण पाच महिन्यांनी काढले ...आत्ता घाई का करता आहात https://t.co/iNd9jEvvqm

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 31, 2021

जितेंद्र आव्हाडांना देवेंद्र फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या आव्हानाला फडणवीसांनी एका पुराव्यासह उत्तर दिले आहे. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 नुसार काढलेले एक नोटिफिकेशन जोडत फडणवीसांनी ट्विट केले आहे. “माझे परममित्र जितेंद्र आव्हाड जी, मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो. वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला. असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद!”, अशा शब्दात फडणवीसांनी आव्हाडांनी उत्तर दिले आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी हे पत्र आपण पाच महिन्यांनी काढले. आता घाई का करता आहात, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांना संयम बाळगण्याचं सूचवलंय. 

हेतू साध्य होणार नाही
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
- देवेंद्र फडणवीस, 
विरोधी पक्षनेते, विधानसभा   

३०० कोटींच्या... नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका 
३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली होती, त्या वेळी ती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टीकेला उत्तर दिले आहे.

Read in English