Join us

तक्रारी मागे घेण्यासाठी डीजींनी दबाव आणला

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 04, 2021 6:32 AM

परमबीर सिंग यांची सीबीआयकडे तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध केलेली तक्रार, सरकारविरुद्धची भूमिका मागे घ्या, सरकारविरुद्ध उगाच भांडत बसू नका. तुमच्या प्रकरणात मी मध्यस्थी करतो, असे म्हणत पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आपल्यावर दबाव आणल्याचा आरोप पोलीस महासंचालक (गृहरक्षक दल) परमबीर सिंग यांनी सीबीआयकडे केलेल्या लेखी तक्रारीत केला आहे.

परमबीर सिंग यांनी आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ संजय पांडे यांच्याबरोबर झालेल्या संवादाच्या ऑडिओ क्लिप सीबीआयकडे सादर केल्या आहेत. २० मार्च २०२१ रोजी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. या आरोपाच्या आधारेच सध्या सीबीआय चौकशी केली जात आहे.एकटा व्यक्ती सगळ्या यंत्रणांच्या विरोधात लढू शकत नाही. जर कुणी लढलेच तर तो यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रार मागे घ्या, असे पांडे मला म्हणाले. त्यावर माझ्या वकिलाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय मी काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे मी त्यांना सांगितले. तसे न केल्यास तुम्हाला अनेक प्रकरणांत अडकविले जाईल. अनेक चौकशांना सामोरे जावे लागेल. जर तुम्ही तक्रार मागे घेतली तर या प्रकरणात मी तुम्हाला सर्वोतोपरी मदत करेन. वरिष्ठ म्हणून माझा सल्ला ऐका, अन्यथा तुम्ही खूप अडचणीत याल, असा सल्ला पांडे यांनी मला दिला होता, असे सिंग यांनी सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

सिंग यांनी बुकीकड़ून उकळले ३.४५ कोटी 

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

nपरमबीर सिंग यांनी ठाण्यात आयुक्त असताना ‘मोक्का’च्या गुन्ह्यात अडकवून ३ कोटी ४५ लाख रुपये उकळल्याचा आरोप क्रिकेट बुकी सोनू जालान याने केला आहे. nपरमबीर सिंग यांची चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्याने केली असून मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व पोलीस महासंचालकांना त्याबाबत निवेदन दिले आहे. तर केतन तन्ना या व्यापाऱ्याने परमबीर सिंग यांनी आपल्याकडून १ कोटी २५ लाखांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप केला आहे.nसोनू जालान याने सिंग यांच्याबरोबर ठाणे खंडणी विरोधी पथकातील तत्कालीन अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि राजेंद्र कोथमिरे यांच्यावरही आरोप केले आहेत. 

टॅग्स :परम बीर सिंगगुन्हेगारीगुन्हा अन्वेषण विभाग