पोलिसांची कोट्यवधींच्या बिलांची प्राधिकारपत्रे पडून, अतिरिक्त अनुदान मंजूर न करण्याचा डीजींचा इशारा

मुंबई : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी झटत असलेल्या सव्वा दोन लाखांवर पोलिसांसाठी तरतूद असलेल्या हजारो कोटींचा हिशोब ठेवणा-या प्रशासनातील काहींच्या बेपर्वाईचा फटका पोलिसांना बसण्याची शक्यता आहे.

जमीर काझी
मुंबई : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी झटत असलेल्या सव्वा दोन लाखांवर पोलिसांसाठी तरतूद असलेल्या हजारो कोटींचा हिशोब ठेवणा-या प्रशासनातील काहींच्या बेपर्वाईचा फटका पोलिसांना बसण्याची शक्यता आहे. विविध देयके (बिले) कोषागार कार्यालयाकडून मंजूर झालेली नाहीत. मात्र तरीही बीडीएस प्रणालीवरील त्याबाबतची प्राधिकारपत्रे रद्द करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे खात्यात अनुदान शिल्लक असतानाही ते खर्च झाल्याचे दर्शविले जात असल्याने मोठा संभ्रम निर्माण होत आहे.
राज्यातील अनेक पोलीस आयुक्तालये/ अधीक्षक व विभागातील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांकडून ही दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे खात्यासाठी मंजूर असलेल्या वार्षिक बजेटातील रक्कम शिल्लक असतानाही ती खर्ची पडली असल्याचे संगणकावरील नोंदीत नमूद होते. त्यामुळे यापुढे बीडीडीएस प्रणालीवरील प्राधिकारपत्रे रद्द न केल्याशिवाय यापुढे अतिरिक्त अनुदान मंजूर न करण्याचा इशारा पोलीस महासंचालकांनी घटकप्रमुखांना दिला आहे. त्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याची दक्षता कार्यालय प्रमुखांनी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पोलीस दलात अधिकारी, कर्मचाºयांचे वेतन, स्टेशनरी, बांधकाम, आधुनिकीकरण आदी बाबींसाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असते. आयुक्तालय किंवा अधीक्षक कार्यालयाच्या घटकांकडून त्याबाबत बिले संबंधित कोषागार कार्यालय (ट्रेझरी) सादर करून रक्कम काढली जाते. पूर्वी त्यासाठी नोंदणी वही (रजिस्टर बूक) ठेवले जात असे. मात्र काही वर्षांपासून हे काम संगणकाद्वारे बीडीडीएस प्रणालीद्वारे केले जाते. त्यात एखाद्या विषयीचे बिल मंजूर करून घेण्यात आल्यानंतर त्याची प्राधिकारपत्रे रद्द करावी लागतात, त्यानंतर मंजूर असलेल्या संबंधित अनुदानातून ही रक्कम खर्ची दाखविली जाते. मात्र २०१७-१८च्या वित्तीय वर्षाला सहा महिन्यांचा अवधी होत आला असला तरी अद्याप अनेक घटक कार्यालयांतील प्राधिकारपत्रे रद्द करणे बाकी आहे. अधिदान व लेखा कार्यालय, कोषागार कार्यालयात बिले सादर करताना अधिकारी/ लिपिकाकडून चुकीच्या रकमेची बीडीएस प्रिंट काढली जाते. तसेच कोषागारातून देयक परत आल्यामुळे बीडीएस रद्द करण्याऐवजी लेखा शाखेतील अधिकारी, कर्मचाºयांकडून पुन्हा नवीन बीडीएस काढून त्या देयकासमवेत जोडली जातात. त्यामुळे अनुदान शिल्लक असूनही बीडीडीएसवर ते खर्ची झाल्याचे दिसून येते. अनेकदा गलथानपणा झाल्याचे पोलीस मुख्यालयाने केलेल्या तपासणीतून पुढे आल्याने यापुढे बीडीएस प्रणालीतील प्राधिकारपत्रे रद्द केल्याखेरीज अतिरिक्त अनुदान मंजूर न करण्याचा इशारा महासंचालकांनी घटकप्रमुखांना दिला आहे.
>ट्रेझरी आॅफिसमध्ये बिले सादर करताना अधिकारी, लिपिकाकडून चुकीच्या रकमेची बीडीएस प्रिंट काढली जाते. त्यामुळे बिल मंजूर न होता परत आल्यानंतर त्यासंबंधीचे प्राधिकारपत्र रद्द करणे आवश्यक असते. मात्र प्रशासनाकडून त्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे.