मुंबई : राज्यातील विविध विभागांसाठी लागणारी औषधे खरेदी नेमकी कुठून करावी, याबाबत घोळ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कॅन्सरसाठी लागणारी केमोथेरपीच्या औषधांची तातडीने गरज असल्याचे सांगून अपवादात्मक विशेष बाब म्हणून म्हणून टाटा मेमोरियल रुग्णालयाने निश्चित केलेल्या दर करारावरील पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, हाफकिन मंडळ अजूनही अस्तित्वात असताना अशा पद्धतीने खरेदी म्हणजे आरोग्य विभागाचा हा मनमानी कारभार असल्याचा आरोप माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून औषधे खरेदी कुणी करायची यावरून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. त्या संदर्भातील विविध शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील औषधे खरेदी करण्यासाठी २०१९ मध्ये हाफकिन महामंडळामार्फत औषधे खरेदी केली जातील, असे शपथपत्र छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने हाफकिनकडील औषधे खरेदी प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
कॅन्सर रुग्णांसाठी आवश्यक असलेली केमोथेरपीची औषधे निविदा प्रक्रिया राबवून उपलब्ध करून देण्यास विलंब लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ती रुग्णांना तत्काळ मिळावी, याकरिता तीन कोटी रुपये इतक्या अनुदानातून कर्करोगग्रस्त रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी एक अपवादात्मक विशेष बाब म्हणून निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करावी. तसेच औषधे प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी टाटा मेमोरियल रुग्णालयाने निश्चित केलेल्या दर करारावरील पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्राधिकरण का सुरू होत नाही?औषधांची तातडीने गरज असेल तर त्याची खरेदी झालीच पाहिजे, त्याबाबत दुमत नाही. मात्र, औषधे खरेदी करण्यासाठी हाफकिन महामंडळ आजही अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये एवढीच औषधांची गरज आहे तर त्यामध्ये तत्काळ सुधारणा का केली जात नाही, औषधे खरेदीसाठी केलेले प्राधिकरण का सुरू होत नाही. केवळ कॅन्सरवरील आजारांची नव्हे तर सर्वच आजारांची औषधे तातडीने घेऊन ती रुग्णालयांना वेळेत द्यावी. मात्र, त्यासाठी योग्य यंत्रणेचा वापर करावा. - धनंजय मुंडे, माजी मंत्री.