लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी प्रवर्ग) समावेश करावा, या मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलन सुरू असताना सोमवारी या आंदोलनाला बळकटी देणाऱ्या दोन घटना घडल्या. सुधाकर शिंदे समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री येथील खिलारी कुटुंबातील सहा जणांनी काढलेले धनगड जातीचे दाखले राज्य सरकारने रद्दबातल ठरविले.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र कसे देता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी आयआरएस अधिकारी सुधाकर शिंदे यांची समिती गेल्या वर्षी नेमण्यात आली होती. या समितीने ४०० पानांचा अहवाल इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्याकडे सुपुर्द केला. धनगर समाजाचा आदिवसींमध्ये समावेश करण्यासाठी काय करावे लागेल, याबद्दल शिफारस या अहवालात असल्याचे समजते. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाचे सादरीकरण होऊन अहवाल स्वीकारायचा की नाही, याचाही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आमच्या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये ‘धनगड’ हा विषय नव्हता. आम्हाला दिलेल्या कार्यकक्षा स्वयंस्पष्ट होत्या. इतर राज्यांनी अनुसूचित जमातीमध्ये इतर जातींचा समावेश कसा केला? त्याबाबतची कार्यपद्धती काय होती, याबाबतचा अभ्यास समितीने केला. - सुधाकर शिंदे, समिती प्रमुख