Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीत धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मात्र नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर डीआरपीपीएलने हे सर्वेक्षण बंद केले. धारावीच्या नावाखाली मुंबईतील जमिनी अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. मात्र आता अदानी समूहाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. अदानी हे फक्त विकासक आहेत तर धारावीची जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांना हस्तांतरित केली जाईल, असं स्पष्टीकरण कंपनीकडून देण्यात आलं आहे.
कोट्यवधींच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अदानी समूहाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा समावेश नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या डीआरपीपीएल कंपनीला भूखंड हस्तांतरित करण्यात आला असून कोणताही भूखंड अदानी समूहाला देण्यात आलेला नाही. या प्रकल्पातील जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे आणि अदानी समूह केवळ प्रकल्प विकासक म्हणून घरे बांधणार आहे. नंतर ही घरे धारावी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दिली जातील, असे कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
याप्रकरणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी अदानी समूहावर जमीन बळकावल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांवर, प्रकल्पाशी संबंधितांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. हा भूखंड फक्त राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला स्तांतरित केला जाणार आहे, असं कंपनीने म्हटलं आहे. तसेच धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या माध्यमातून धारावीतील घरे आणि दुकानांचा पुनर्विकास करून त्यांचे हस्तांतरण राज्य शासनाला करणे, इतकीच महत्त्वाची जबाबदारी अदानी समुहाची आहे, असेही कंपनीने सांगितले.
रेल्वेची जागा निविदा प्रक्रियेच्या पूर्वीच कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली होती. यासाठी कंपनीने रेडी रेकनरच्या १७० टक्के अतिरिक्त प्रीमियम भरला आहे. तिथे धारावीच्या रहिवाशांसाठी पहिल्या टप्प्यातील घरे बांधली जाणार आहेत. तसेच धारावीतील रहिवाशांना धारावीतून हाकलून बेघर केले जाईल, हा पूर्णपणे काल्पनिक आणि लोकांमध्ये खळबळ माजवण्यासाठी रचलेला काल्पनिक असल्याचा आरोप असल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. धारावीतील पात्र किंवा अपात्र आदी सर्वांनाच घर दिले जाणार असल्याचे २०२२ मधील शासन निर्णयात स्पष्ट केलेले आहे. या योजनेंतर्गत धारावीचा कोणताही रहिवासी विस्थापित होणार नाही असेही कंपनीने स्पष्ट केले.
दरम्यान, निविदेनुसार, १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना मोफत घर दिले जाणार आहे. तर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या सर्व रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत किंवा राज्य शासनाच्या इतर धोरणानुसार अडीच लाखांत घर दिले जाणार आहे. १ जानेवारी २०११ नंतर शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनुसार संबंधित रहिवाशांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.