लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या १६ वर्षांपासून धारावीचा पुनर्विकास रखडला असून, धारावी पुनर्विकासामध्ये सरकारला स्वारस्य नसल्यास तातडीने प्रकल्प रद्द करून रहिवाशांना पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी डीआरपी सेक्टर १ रहिवासी कृती संघाच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली.
पुनर्विकास प्रकल्पाचा अध्यादेश ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी जारी करण्यात आला. आतापर्यंत विविध कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र प्रकल्पाची वीट रचली गेली नाही. तीन वेळा जागतिक स्तरावरील निविदा प्रक्रियेचा बागलबुवा केल्यानंतरही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. धारावी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दुबईतील रॉयल कुटुंबाचे अर्थसाहाय्य घेण्याबाबत चर्चा झाली. २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या.
सेकलिंक टेक्‍नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने सात हजार ५०० कोटींची निविदा सादर केली. अदानी इन्फ्रास्ट्रक्‍चरने चार हजार ५२९ कोटींची निविदा भरली. सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. सेकलिंक कंपनीला इरादापत्र जारी करणे आवश्‍यक होते. मात्र रेल्वेच्या मालकीची ४५ एकर जमीन या प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचे ठरले. हाच या प्रक्रियेतील अडथळा ठरला. पुन्हा निविदा काढण्याचा सरकारने निर्णय घेतला.
-------------
धारावी आणि सेक्टर ५
- सरकारने धारावीचा पुनर्विकास प्रथम ५ सेक्टरमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला.
- सेक्टर ५ चे काम ‘म्हाडा’कडे सोपविण्यात आले.
- म्हाडाने पथदर्शी प्रकल्प राबवून काही रहिवाशांना स्थलांतरित केले.
- मात्र पुन्हा धारावीचा एकात्मिक विकास करण्याचा निर्णय घेऊन हा सेक्टरही ‘म्हाडा’कडून काढण्यात आला.
-------------
धारावी आणि सेक्टर १
- धारावी पुनर्विकासात समाविष्ट असलेल्या सेक्टर १ मधील रहिवासी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराला त्रस्त झाले.
- इमारती, चाळींमधील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटांचे घर द्यावे.
- निर्णय न घेतल्यास सेक्टर १ ला धारावी प्रकल्पातून वगळावे, अशी मागणी करण्यात आली.