धारावी पुनर्विकासाला १६ वर्षांनी मिळणार गती; सरकारी पातळीवर प्रयत्न

सरकारने एसआरएअंतर्गत अनेक पक्की घरे बांधली आहेत. आताही बांधत आहेत. म्हाडासारख्या सरकारी यंत्रणा परवडणारी घरे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देत आहे.

मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेली धारावी खऱ्या अर्थाने कुटीर उद्योगनगरी आहे. या धारावीत गोरगरीब लोकांची आणि कुटीर उद्योग करणाºया नागरिकांची संख्या लाखांच्या संख्येत आहे. या झोपडपट्टीचा गेल्या १६ वर्षांपासून पुनर्विकास रखडला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी आता पक्षाने ठोस पावले उचलली असून याबाबतीत सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू होत आहेत.

सरकारने एसआरएअंतर्गत अनेक पक्की घरे बांधली आहेत. आताही बांधत आहेत. म्हाडासारख्या सरकारी यंत्रणा परवडणारी घरे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देत आहे. राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास तत्काळ सुरू केला पाहिजे. म्हणून लवकरच धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि यासंबंधित  सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत धारावी पुनर्विकासाबाबत पूर्ण आढावा घेतला जाईल. या आढाव्यानंतर  धारावी पुनर्विकास तत्काळ सुरूकरण्याबाबत सरकारशी योग्य ती चर्चा करून धारावी पुनर्विकासाला गती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाकडून देण्यात आली. 

सोळा वर्षांपासून धारावी सेक्टर १ चा पुनर्विकास रखडला आहे. केवळ निविदा प्रक्रियेचा खेळ मांडण्यात येत आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. शासनाने पूर्वीचा सेक्टर १ जाहीर केलेला माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहूनगर, गीतांजली नगर आणि पीएमजीपी वसाहत या चाळी आणि इमारतींना या प्रकल्पातून वगळण्यात यावे, बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर म्हाडामार्फत सेक्टर १ चा पुनर्विकास करावा, इमारती, चाळीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटांचे घर द्यावे, झोपडीतील रहिवाशांना ४०० चौरस फुटांचे घर द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

रहिवाशांसाठी मी स्वत: लक्ष घालणार  
धारावीमधील गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी तत्पर आहे. गेली १६ वर्षे हा प्रकल्प रखडला असून रहिवासी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सेक्टर एकमधील रहिवाशांच्या हक्कासाठी मी स्वत: लक्ष घालणार आहे. यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले.

डीआरपी सेक्टर १ रहिवासी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आठवले यांची त्यांच्या वांद्रे येथील संविधान निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शिष्टमंडळाला हे आश्वासन दिले.