Dharavi Redevelopment: धारावीचा पेटारा आज उघडणार! रिडेव्हलपमेंटसाठी सौदीचीही कंपनी उत्सुक; तीन कंपन्यांनी लावली बोली

महाराष्ट्र सरकारने या वर्षाच्या अखेरीस निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांचा कालावधी मिळेल.

जगातील सर्वात मोठा झोपडपट्टी एरिया धारावी आता कात टाकणार आहे. जगातील दोन देशांच्या बड्या कंपन्यांसह तीन कंपन्यांनी बोली लावली आहे. ही पाकिटे आज खोलली जाणार असून या कंपन्या कोणत्या आहेत याची माहिती समोर येणार आहे. 

राज्याच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) ने मंगळवारी ही माहिती दिली. या विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. 1 ऑक्टोबरला एसआरएने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढली होती. याला तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर होती, ती वाढवून १५ नोव्हेंबर करण्यात आली होती. 
धारावी डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आम्हाला तीन कंपन्यांची बिड मिळाली आहे. या निविदा १६ नोव्हेंबरला उघडल्या जाणार आहेत. यानंतरच तांत्रिक आधारांवर आणि आर्थिक निकषांवर याची तपासणी केली जाईल. 

११ ऑक्टोबरला झालेल्या निविदापूर्व बैठकीत एकूण आठ कंपन्यांनी उत्सुक असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये भारत, युएई आणि द. कोरियाच्या कंपन्यांचा समावेश होता. मात्र, हे टेंडर ऑक्टोबर २०२० मध्येच रद्द करण्यात आले होते. तांत्रिक कारणांमुळे ठाकरे सरकारने ते रद्द केले होते. यापूर्वी दोन कंपन्यांनी धारावीच्या विकासासाठी इच्छा वक्त केली होती. यात अदानी ग्रुप आणि दुबईचा सेक लिंक ग्रुपचा समावेश होता. 

महाराष्ट्र सरकारने या वर्षाच्या अखेरीस निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांचा कालावधी मिळेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर येथे 56,000 हून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला ४०५ चौरस फूट चटईक्षेत्राचे घर मिळणार आहे.
पुढील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स धारावीमध्ये बांधले जाईल असे श्रीनिवास यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते. मुंबईच्या मध्यवर्ती उपनगरात एक कोटी चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम अपेक्षित आहे. यासाठी १७ वर्षे लागतील. यातील 70 ते 80 लाख चौरस फूट जागा पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येईल. उरलेली जागा मार्केट रेटने विकण्यात येणार आहे.