धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहच करणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब

पुनर्विकासाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. 

धारावी; मुंबई येथील पुनर्विकास प्रकल्प उभारणीचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. 

विधिमंडळ अधिवेशनात कामकाज सुरू असतानाच सायंकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक विधानभवनात झाली आणि त्यामध्ये इतर निर्णयांबरोबरच धारावी पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर बरीच चर्चादेखील झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा मुद्दाही चर्चिला गेला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या  प्रकरणात कोणताही स्थगनादेश दिलेला नाही. याचिका केवळ सादर झालेली आहे. त्यामुळे निर्णय घेता येऊ शकतो असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 
स्पष्ट केले. 

अदानी समूहाने डीएलएफ आणि नमन समूहाला मागे टाकत या प्रकल्पासंदभार्तील पाच हजार कोटी रुपयांची बोली जिंकली होती. डीएलएफ, नमन आणि अदानी या विकासकांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी नमन समूहाची निविदा तांत्रिक प्रक्रियेत बाद झाली होती. उर्वरित दोनपैकी अदानी समूहाने ५ हजार ६९ कोटी तर डीएलएफने २ हजार २५ कोटी रुपयांची बोली लावली. धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. पण हा पहिला टप्पा आहे. सरकारची मान्यता मिळाली की , सर्व प्लॅन पाहिला जाईल. 

सात वर्षांत पुनर्वसन करावे लागणार  
येत्या १७  वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. सात वर्षांत पुनर्वसन करायचे आहे. प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक झोपडपट्टी मालकास किमान ४०५ चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे एकक मिळण्याचा हक्क असेल. विकासकाने धारावीमधील सेक्टर एक ते चारमधील आधीच विकसित क्षेत्र वगळता जवळजवळ २४.६२ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करणे अपेक्षित आहे. येथील मोफत घरांच्या घटकाच्या बदल्यात, कंपनीला इतर सवलती, चांगले शुल्क, तपासणी शुल्क, लेआउट ठेव रक्कम, अतिरिक्त एफएसआय वापराची परवानगी दिली जाईल.

प्रकल्पाचा खर्च २८ हजार कोटींवर  
गेल्या १८ वर्षांपासून तब्बल १० लाखांहून अधिक लोक धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत होते. याचा पहिला जीआर २००४ मध्ये जारी झाला. त्यानंतर या विकासकामासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कार्यालय उभारण्यात आले. २००४ मध्ये या प्रकल्पासाठी ५ हजार ६०० कोटी अपेक्षित खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली गेली. आता प्रकल्पाचा खर्च २८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. १८ वर्षांत चार वेळा प्रक्रियेत अपयशी ठरल्यानंतर यावेळी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने निविदा उघडल्या आणि अदानी समूहाने हा लिलाव जिंकला.